महाविद्यालयात शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य नाही

नाशिक- विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या परीक्षेची पूर्वतयारी म्हणून सर्व विद्यापीठे तसेच महाविद्यालयात शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचा-यांना शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय होता, त्यास सुरू झालेल्या विरोधानंतर शासनाला देखील चुक उमगली असून त्यांनी अखेरीस अन्य आदेश काढून महाविद्यालयात आवश्यकतेनुसार कर्मचारी बोलविण्यास मुभा दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाचे स्पष्टीकरण: संभ्रम दुर होण्याची शक्यता

नाशिक- विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या परीक्षेची पूर्वतयारी म्हणून सर्व विद्यापीठे तसेच महाविद्यालयात शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचा-यांना शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय होता, त्यास सुरू झालेल्या विरोधानंतर शासनाला देखील चुक उमगली असून त्यांनी अखेरीस अन्य आदेश काढून महाविद्यालयात आवश्यकतेनुसार कर्मचारी बोलविण्यास मुभा दिला आहे.
सोमवारी (दि.२१) कार्यसन अधिकारी प्रविणकुमार पवार यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून यापूर्वीच्या १८ सप्टेंबरच्या आदेशाला अनुषंगून स्पष्टीकरण देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यात गरजेनुसार
परीक्षेसाठी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी आवश्यक असले तरी ही उपस्थिती आॅनलाईन किंवा प्रत्यक्ष जशी शक्य आहे, तशी उपस्थिती असावी. तसेच गरजेनुसार उपस्थिती असावी असेही नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यााचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत रविवारी (दि.२०) नाशिक दौऱ्यावर होते. यावेळी मुक्त विद्यापीठात झालेल्या पत्रकार परिषदेत देखील हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. महाविद्यालयांनी अंतिम विषयाच्या
परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केल्यानंतर शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याचे आदेश राज्यशासनाने जारी केले. त्या अनुषंघाने सर्व विद्यापीठाशी सलग्न महाविद्यालयांनी कर्मचा-यांना शंभर टक्के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांची उपस्थिती राहावी यासाठी शासनाच्या आदेशाच्या आधारे परिपत्रके काढली होती. मात्र, ठिकठिकाणी प्राध्यापक संघटनांनी विरोध सुरू केला होता. मुंबईसह अनेक ठिकाणी अद्याप प्रवासाची साधने उपलब्ध नाहीत.
तसेच नाशिक, पुणे आणि अन्यही ठिकाणी कोरोनाची स्थिती गंभीर होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयात शंभर टक्के उपस्थितीच्या आदेशामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
उदय सामंत यांना यासंदर्भात रविवारी विचारणा केल्यानंतर शासनाने शंभर टक्के उपस्थितीचा आदेश हा केवळ आधार म्हणून घेतला पाहिजे आणि आवश्यकतेनुसार कुलगुरूंनी शिक्षक- शिक्षकेतरांना बोलविले पाहिजे असे
सांगितले. तथापि, शासनाच्या आदेशातच शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य असल्याचा उल्लेख होता. यासंदर्भातील माहिती लक्षात आल्यानंतर सामंत यांनी तातडीने सुधारीत आदेश काढून गरजेनुसार शिक्षक- शिक्षकेतरांना बोलविण्याचे नमूद केले आहे.