अवैध उत्खननावर ड्रोनची नजर
जिल्ह्यात होणाऱ्या अवैध गौण खनिज उत्खननावर नजर ठेवण्यासाठी राज्यातील पहिला प्रयोग नाशिक जिल्ह्यात राबविण्यात आला. हा प्रयोग आता राज्यातही राबविला जाणार आहे. अवैध उत्खननामुळे महसूल वसुलीवर परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी १२५ कोटींचा महसूल जमा झाला होता. यंदा त्यांच्या एक तृतीयांशही महसूल जमा झालेला नाही. त्यामुळे महसूलवाढीवाठी चोरीच्या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी ड्रोन घिरट्या घालत आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील अवैध उत्खनानावर काही प्रमाणात आळा बसला आहे. कोरोना काळात तर अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणात वाढले होते.
जिल्हा झाला केरोसिनमुक्त
जिल्ह्यातील सर्व बिगर गॅसजेाडणीधारकांची गॅसची मागणी पूर्ण करीत नाशिक जिल्हा केरोसिसनमुक्त झाला. शाननाने राबविलेल्या ‘धूर मुक्त महाराष्ट्र’ योजनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात येऊन ऑक्टोबर महिन्यातच जिल्ह्याने उद्दिष्ट पूर्ण केले. कोरोना संकटांशी सामना करीत असतानाही जिल्ह्याने धूरमुक्त जिल्हा करण्यासाठी विनागॅसजोडणीधारकांना गॅस देऊन महिलांची चुलीपासून मुक्तता केली. पेठ व सुरगाणा या दोन तालुक्यांना परिपूर्ण केल्यानंतर संपूर्ण जिल्हा केरोसिसमुक्त झाला.
समृद्धी महामार्ग
इगतपुरी ते ठाणेदरम्यान होत असलेल्या समृद्धी महामार्गाने गती घेतली असून, ३२ टक्के इतके काम पूर्ण झाले आहे. मध्यंतरी कोरोनामुळे या कामाला ब्रेक लागला होता. आता या कामावर मजूर परतल्याने, तसेच वाहतूक व्यवस्थाही सुरळीत झाल्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या कामाने गती घेतली आहे. सप्टेंबर, २०२२ मध्ये हे संपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे नियोजन असले, तरी कामाच्या गतीमुळे निर्धारित वेळेपेक्षा आधीच काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. इगतपुरी-ठाणेदरम्यानच्या मार्गावरील ८ किलोमीटरचा बोगदा हा सर्वात मोठा बोगदा असणार आहे.
पीक कर्जवाटपाचा विक्रम
जिल्ह्याने यंदा २ हजार २७१ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप केले. गतवर्षीच्या तुलनेत जवळपास ६५८ कोटी रुपयांचे अधिक पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे. जिल्ह्याने पहिल्यांदाच दोन हजार २७१ कोटी रुपये कर्जवाटपाची कामगिरी केली. कोरोनाचा प्रकोप असतानाही पीक कर्जवाटपावर अधिक लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. पीक कर्जवाटपात जिल्हा बँकेने उद्दिष्टापेक्षाही जास्त कर्ज वितरण केले आहे. गेल्या वर्षी ३ हजार १४७ कोटी उद्दिष्ट होते आणि कर्जवाटप १ हजार ६२३ कोटी इतके झाले होते. या वर्षी ३ हजार ३०० एवढे उद्दिष्ट होते, तर कर्ज वितरण २ हजार २७१ कोटी इतके झाले.
अवैध धंदे नियंत्रण समन्वय कक्ष स्थापन
पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्ययातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात अवैध धंदे नियंत्रण समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला. जिल्ह्यातील अवैध धंद्याच्या तक्रारी निकाली काढून गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्याची दक्षता घेतली जात आहे. महसूल, आरटीओ, उत्पादन शुल्क यांचे कामकाजही पोलिसांना करावे लागते. त्यामुळे पोलिसांवर ताण येत असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून जिल्ह्यासाठी अवैध धंदे नियंत्रण समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला. हाही राज्यातील एक अभिनव कक्ष ठरला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून सर्व विभागांचा एकमेकांशी समन्वय निर्माण होत आहे.