नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या समन्वय सभेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी विविध योजनांतर्गत असमाधानकारक काम असणाऱ्या अधिकाºयांना आणि खातेप्रमुखांना खडे बोल सुनावत पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या केंद्र शासनाच्या ध्वजांकित योजनेत वीस दिवसात अतिशय कमी प्रगती असलेल्या गटविकास अधिकाºयांची चांगलीच कानउघाडणी केली. दिवसभर चाललेल्या या आढावा सभेत सर्व विषयांच्या सविस्तर आढावा घेण्यात आला. डॉ गिते यांनी कामात प्रगती न दिसल्यास सर्व संबंधिताना जबाबदार धरून कार्यवाही करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.जिल्हा परिषदेच्या तालुका व जिल्हा खातेप्रमुखांची समन्वय सभा आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिते यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेत कोणता तालुका कोणत्या योजनेत मागे आहे याचे गुणांकन दाखवून संबंधितांचा आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा आढावा घेताना सर्व पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या कामांचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. मानव संपदामध्ये शिक्षण विभागाचे कमी काम असल्याने याबाबत नाराजी व्यक्त करत यापुढे कामात प्रगती न दिसल्यास गटशिक्षण अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा इशारा डॉ. गिते यांनी दिला. स्वच्छता विभागाचा आढावा घेताना स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) २००८ बाबत सर्व तालुका व जिल्हा खातेप्रमुखांना गुणांकन पद्धती समजून सांगत ग्रामपंचायत, शाळा. अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, आठवडे बाजार याठिकाणी स्वच्छतागृहाची उपलब्धता वापर व परिसर स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा याबाबत सर्वांनी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्ह्णातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. स्वच्छ सर्वेक्षणची (ग्रा) जबाबदारी प्रत्येक विभागाची असून, यासाठी सर्वांना समन्वयाने काम करण्याचे आदेश गिते यांनी दिले. तसेच ग्रामीण भागात प्लॅस्टिकबंदीबाबत कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दिवसभर चाललेल्या या आढावा बैठकीत कृषी, आरोग्य, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, बांधकाम, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, शिक्षण, सामान्य प्रशासन आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, ईशाधीन शेळकंदे, दत्तात्रय मुंडे, राजेंद्र पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, पुरुषोत्तम ठाकूर यांच्यासह जिल्हा व तालुक्याचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत बचतगटमार्फत कागदी व कापडी पिशव्या तयार करून आठवडे बाजारात विक्री करण्याचे निर्देश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार यांना देण्यात आले. १५ आॅगस्टपर्यत ग्रामीण भागातून जास्तीत जास्त दंड वसूल करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. आरोग्य विभागामार्फत मातृत्व अनुदानात कमी खर्च केल्याबद्दल तालुका वैद्यकीय अधिकाºयांना जाब विचारत शंभर टक्के खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले.
अधिकारी, खातेप्रमुखांची खरडपट्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2018 01:21 IST