आता पाणीपट्टीही वाढणार !

नाशिक : महापालिकेने मिळकत करांमध्ये ३३ ते ८२ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करत नाशिककरांना दणका दिल्यानंतर आता पाणीपट्टी दरातही वाढ करण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. प्रामुख्याने, महावितरण कंपनीच्या धर्तीवर टेलिस्कोपी पद्धतीने पाणीपट्टीची आकारणी केली जाण्याची शक्यता असून, त्यामुळे पाण्याच्या अनिर्बंध वापराला चाप बसू शकतो. दरम्यान, महापालिकेने खासगी संस्थेमार्फत केलेल्या पाणी लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार, ४४.५० टक्के पाण्याचा हिशेबच लागत नसल्याने या हिशेबबाह्य पाण्याच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका : महावितरणच्या धर्तीवर टेलिस्कोपी पद्धतीने आकारणी शक्यहिशेबबाह्य पाण्याच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केली जाण्याची शक्यताआयुक्तांकडून कठोर उपाययोजनेचे संकेत

नाशिक : महापालिकेने मिळकत करांमध्ये ३३ ते ८२ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करत नाशिककरांना दणका दिल्यानंतर आता पाणीपट्टी दरातही वाढ करण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. प्रामुख्याने, महावितरण कंपनीच्या धर्तीवर टेलिस्कोपी पद्धतीने पाणीपट्टीची आकारणी केली जाण्याची शक्यता असून, त्यामुळे पाण्याच्या अनिर्बंध वापराला चाप बसू शकतो. दरम्यान, महापालिकेने खासगी संस्थेमार्फत केलेल्या पाणी लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार, ४४.५० टक्के पाण्याचा हिशेबच लागत नसल्याने या हिशेबबाह्य पाण्याच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारी (दि.२०) झालेल्या महासभेत मिळकत करांमध्ये भाडेमूल्यावर आधारित दरवाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या करवाढीस विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. महासभेत प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा दरात वाढ करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सदरचा प्रस्ताव मात्र, प्रशासनाकडून त्यात सुधारणा करण्यासाठी मागे घेण्यात आला होता. संबंधित प्रस्ताव माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी ठेवलेला होता. त्यात पंचवार्षिक वाढ प्रस्तावित करत दरवर्षी प्रत्येकी एक रुपया वाढ सुचविण्यात आली होती. सद्यस्थितीत घरगुती वापरासाठी पाच रुपये प्रती हजार लिटर, बिगर घरगुतीसाठी २२ रुपये प्रती हजार लिटर तर औद्योगिक वापरासाठी २७ रुपये प्रती हजार लिटर याप्रमाणे दर आकारणी केली जाते. कृष्ण यांनी घरगुतीसाठी पहिल्या वर्षी ७ रुपये, बिगर घरगुतीसाठी २५ रुपये तर औद्योगिकसाठी ३० रुपये दर प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर, त्यात दरवर्षी प्रत्येकी एक रुपयाने वाढ सुचविण्यात आलेली होती. दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी मिळकत कराचा सुधारित प्रस्ताव महासभेत ठेवला आणि त्याला मंजुरीही घेतली. मात्र, पाणीपट्टीत सुधारणा करण्यासाठी संबंधित प्रस्ताव मागे घेतला. आता पाणीपट्टी दरात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू असून, महावितरणच्या धर्तीवर ज्या पद्धतीने विजेची बिल आकारणी केली जाते, त्यानुसार टेलिस्कोपी पद्धतीने महापालिकेनेही पाण्याचा ठराविक हिशेबबाह्य पाण्यावरही नजरमहापालिकेने नियुक्त केलेल्या मे. एन. जे. एस. इंजिनिअर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड या संस्थेने तयार केलेल्या पाणी लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार, तब्बल ४४.५० टक्के पाण्याचा वापर फुकटात होत असून, त्याचा कुठेही हिशेब नाही. केवळ ४५ टक्के पाण्याचेच बिलिंग होत असल्याचे लेखापरीक्षणातून निदर्शनास आले आहे. सदर हिशेबबाह्य पाण्याचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेला देण्यात आले आहे. दरम्यान, थेट गळती १४.५० टक्के आढळून आली आहे. हिशेबबाह्य पाणीवापराबाबतही आयुक्तांकडून कठोर उपाययोजनेचे संकेत मिळत आहेत.