आजी-माजी नगरसेवकांच्या ताब्यातील पालिकेच्या मिळकतींना नोटीसा

सर्वेक्षणानुसार कार्यवाही : जागा ताब्यात घेण्याचा प्रशासनाचा इशारा

ठळक मुद्देमाजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कारकीर्दीत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे महापालिकेच्या मिळकत विभागाने ९०३ मिळकतींना या नोटीसा काढल्या आहेत एका ठिकाणी समाजमंदिराचा वापर गुदाम म्हणून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले, तर एका ठिकाणी चक्क मोबाइल स्टोअर सुरू असल्याचे उघडकीस आले होते

नाशिक - नाममात्र भाडेतत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थासह लोकप्रतिनिधींच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षापासून असलेल्या महापालिकेच्या मिळकतींना प्रशासनाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या असून सात दिवसात समाधानकारक खुलासा न आल्यास मिळकती ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहेत. माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कारकीर्दीत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे महापालिकेच्या मिळकत विभागाने ९०३ मिळकतींना या नोटीसा काढल्या आहेत.
महापालिकेने आपल्या अनेक मिळकती नाममात्र भाडेतत्त्वावर स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्था, मंडळे यांना सामाजिक उपक्रमांसाठी ताब्यात दिलेल्या आहेत. परंतु यातील अनेक मिळकतींचा गैरवापर सुरू असल्याच्या तक्रारी नेहमीच होत असतात. या मिळकतींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनुसार आमदार सीमा हिरे यांच्या ताब्यातील समाजमंदिराला मनपाने सील ठोकण्याची कारवाईही केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत ७५० कर्मचाºयांच्या माध्यमातून मनपाची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये, खुल्या जागा यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींची अचानक धडक सर्वेक्षण मोहीम दि. ५ जुलै २०१६ रोजी राबविली होती. या सर्वेक्षणातून प्राथमिक स्तरावर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने एका ठिकाणी समाजमंदिराचा वापर गुदाम म्हणून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले, तर एका ठिकाणी चक्क मोबाइल स्टोअर सुरू असल्याचे उघडकीस आले होते. काही ठिकाणी पोटभाडेकरू असल्याचेही लक्षात आले होते. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून सदर सर्वेक्षणाचा अहवाल धूळखात पडून होता. त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नव्हती. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सदर सर्वेक्षण अहवालावरील धूळ झटकत त्यानुसार कार्यवाहीचे आदेश मिळकत विभागाला दिले होते. त्यानुसार, मिळकत विभागाने आता ९०३ मिळकतींना नोटीसा बजावण्याची कार्यवाही सुरू केली असून संबंधितांकडून सात दिवसात खुलासा मागविला आहे. समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास आयुक्तांच्या आदेशान्वये जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही मिळकत विभागाकडून केली जाणार आहे.
काय आहे नोटीस?
महापालिकेने आपल्या मालकीच्या मिळकती ज्यांच्या ताब्यात आहेत त्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसांमध्ये प्रामुख्याने, सदर संस्था अथवा मंडळ स्वत:च मिळकतींचा वापर करत आहे काय, जागेचा करारनामा केलेला आहे काय, करारनामा केला असेल तर भाडे भरतात का, ज्या प्रयोजनासाठी मिळकत ताब्यात दिलेली आहे, त्यासाठीच वापर होतो आहे काय, पोटभाडेकरू भरला आहे काय, आदी प्रश्नांची उत्तरे मागविण्यात आलेली आहेत.