निमाचे प्रकरण वेगळ्या वळणावर !

धर्मादाय उपायुक्त कार्यालयाकडील सुनावणीत ‘निमाची ३७ वर्षांची कार्यकारिणी बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर संस्थेवर ‘योग्य व्यक्ती’ (फिट पर्सन) नेमण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार सहआयुक्तांकडून कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. मुदत संपलेली कार्यकारिणी व विश्वस्तांनी नेमलेली विशेष कार्यकारी समिती यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने तो सहा आठवड्यांत निकाली काढण्याचे आदेश देत धर्मादाय उपायुक्तांकडे सोपवला होता. त्यानुसार धर्मादाय उपायुक्त यांच्यासमोर महिनाभर सुनावणी झाली, त्यानंतर निकालात संस्थेचे १९८३ पासूनचे चेंज रिपोर्टच मंजूर नसल्याने सर्वच कार्यकारी समित्या व विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर असल्याचे उपायुक्तांनी निकालात म्हटले होते. कार्यकारी समितीच अस्तित्वात नसल्यामुळे ‘योग्य व्यक्ती’ (फिट पर्सन ) नेमण्यासाठीचा प्रस्ताव सहआयुक्तांकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार धर्मादाय सहआयुक्त यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.

निमाचा कारभार नियमाप्रमाणेच चालू आहे. नियमाप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रमदेखील घोषित करण्यात आला होता; परंतु कोविडमुळे निवडणूक स्थगित करण्यात आली. न्यायालयाने निर्देश दिल्यास निवडणूक घेण्याची तयारी आहे. केवळ आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद असले तरी संस्थेत कुठलाही गैरकारभार नाही आणि गंभीर आरोपही नसल्याचे निमाचे वकील विनयराज तळेकर यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले, तर १९८३ ये १९९८ या काळात निवडणुका झाल्या असतील तर त्याचा अहवाल दि.१५ रोजी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी शशिकांत जाधव, तुषार चव्हाण, श्रीपाद कुलकर्णी, तर मंगेश पाटणकर, आशिष नहार उपस्थित होते. निमातर्फे ॲड. विनयराज तळेकर तर काळजीवाहू समितीच्या वतीने ॲड. अतुल गर्गे, विशेष कार्यकारी समिती व विश्वस्त मंडळाच्या वतीने ॲड. एन.एम. सैयद यांनी काम पाहिले.

इन्फो==

न्यायालयाने १९८३ ते १९९८ या काळातील अहवाल सादर करण्यास सांगितल्याने निमाच्या गोटात आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. न्यायालयाने अहवाल मान्य केल्यास कदाचित ‘फिट पर्सन’ नेमण्याची नामुष्की टळू शकते. आणि १९८३ ते १९९८ या काळातील चेंज रिपोर्ट सादर करून मान्य करून घेतल्यास ‘बेकायदेशीर’चा ठपका पुसला जाऊ शकतो, असा अंदाज निमाच्या दोन्ही गटांकडून बांधला जात आहे. या मुद्द्यांवर दोन्ही गट आणि तीनही वकील एकत्र आल्याचे समजते.