सारांश
यंदा नवीन वर्ष येताना राजकीय परिघावरही नावीन्यता घेऊन आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह राज्यात नवे कारभारी सत्तारुढ झाले असल्याने २०२० या वर्षात नव्या नेतृत्वाकडून विकासाच्या वाटा पूर्वीपेक्षा अधिक प्रशस्त झालेल्या दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. एकीकडे राज्यात मंत्रिपदांचे समतोल वाटप झाले नसल्याची ओरड होत असताना नाशिक जिल्ह्याला मात्र तब्बल १९ वर्षांनंतर दोन कॅबिनेट मंत्रिपदे लाभली आहेत, त्यामुळेही या अपेक्षा उंचावणे स्वाभाविक ठरले आहे.
सरलेल्या २०१९ या वर्षात राज्यातील राजकारणाने अनपेक्षित कलाटणी घेतली व वेगळ्या समीकरणांनी सरकार सत्तेत आले. यात नाशिक जिल्ह्याला तशी समाधानकारक संधी लाभली. १९९५मधील ‘युती’ सरकारमध्ये सर्वाधिक चार मंत्रिपदे नाशिकला लाभली होती. गेल्यावेळी नाशकातील तीनही जागा व ग्रामीणमध्येही चांदवडची जागा भाजपला लाभल्याने फडणवीस सरकारमध्ये भाजपच्या कोट्यातूनही एखादे मंत्रिपद अपेक्षित होते; पण अखेरपर्यंत संधी मिळाली नाही. शिवसेनेने मात्र दादा भुसे यांना राज्यमंत्री केल्याने जिल्ह्याकडे एकमात्र लाल दिवा होता. यंदा छगन भुजबळ व भुसे या दोघांना कॅबिनेट मंत्रिपदे मिळाली आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही भुजबळांमुळे जिल्ह्याकडेच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे नववर्ष राजकीयदृष्ट्या नवी आशा घेऊन आल्याचे म्हणता यावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या वर्षाच्या अखेरच्या चरणात राज्यात सत्तांतर झाले, त्यानंतर नाशिक महापालिकेतही कारभारी बदलले. स्पष्ट बहुमत असल्याने सत्ता भाजपकडेच राहिली; पण पक्षनिष्ठ सतीश कुलकर्णी महापौरपदी आरूढ झाले. त्यापाठोपाठ नवीन वर्ष तालुका पंचायत समित्यांमध्येही नवे नेतृत्व घेऊन आले. राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या तिचाकी समीकरणाचा लाभ जिल्ह्यातही झाला. १५ पैकी सहा सभापतिपदे शिवसेनेला, तर पाच राष्ट्रवादीला लाभली. तब्बल आठ उपसभापतिपदेही शिवसेनेकडे गेली. पंचायत समित्यांमधील या निवडीत केवळ एकमात्र चांदवडचे सभापतिपद भाजपकडे गेले. त्र्यंबकेश्वरी अपक्षाला, तर सुरगाण्यात माकपला संधी लाभली. शिवाय, जिल्हा परिषदेतही अध्यक्षपदी शिवसेनेचे बाळासाहेब क्षीरसागर व उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. सयाजीराव गायकवाड बिनविरोध निवडले गेले. त्यामुळे ग्रामविकासाची सूत्रे ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या मार्फत हलतात, तेथेही नवीन नेतृत्व आले. या नवीन कारभाऱ्यांकडून आता विकासाच्या अपेक्षा आहेत. विशेषत: तीन पक्षीयांच्या सामीलकीमुळे जि.प. व पंचायत समित्यांमध्ये विरोधाचा प्रश्न उरलेला नसल्यामुळे संबंधिताना करून दाखवावे लागणार आहे.
अर्थात, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेतील स्पर्धेतून पक्षांतर्गत रस्सीखेचही उघड होऊन गेली. राज्यातील सत्तेत ठाकरे पिता-पुत्रांचा एकाचवेळी झालेला समावेश पाहता, त्यांनी घराणेशाहीच जपल्याचा आरोप होत असल्याने त्यांचे शागिर्दही तसलाच प्रयत्न करणे ओघाने आले. घरातच दोन आमदारक्या असताना येवल्याच्या सौ. सुरेखा दराडे यांचे नाव जि.प. अध्यक्षपदासाठी रेटले गेले. पण अंतिमत: क्षीरसागर यांना ती संधी लाभली. त्यांच्यामुळे निफाड तालुक्याला तब्बल १४ वर्षांनी जि.प. अध्यक्षपद लाभले. निफाडची आमदारकी शिवसेनेकडून गेली असली तरी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद लाभले. चांदवडचे डॉ. गायकवाड हे आमदारकीची निवडणूक लढलेले नेतृत्व, मविप्रसारख्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थेत ते संचालक म्हणून चांगले कार्य करीत आहेत. त्यांना जि.प.त उपाध्यक्षपदाची संधी लाभली. गेल्यावेळी हे पद काँग्रेसला लाभले होते. यंदा ते राष्ट्रवादीकडे गेले. त्यामुळे क्षीरसागर व गायकवाड यांच्या या नववर्षातील निवडी अपेक्षा उंचावणाºया म्हणता याव्यात.
सत्ता कुठलीही असो, नवीन पदाधिकारी वा कारभारी येतात तेव्हा प्रत्येकाकडूनच नावीन्यपूर्वक कामकाजाच्या अपेक्षा बाळगल्या जातात. यंदा नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडी झाल्याचा योगायोग जुळून आला. एरव्ही आपण सारेच नवीन वर्षात पाऊल ठेवताना नवा संकल्प करतो, नवे काही घडविण्याची इच्छा सिद्धीस नेण्याची धडपड करतो. त्याच पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थातले नवे कारभारीआपल्या कामातील चुणूक दाखवतील, अशी अपेक्षा आहे. करण्यासारखे खूप आहे. आव्हानेही कमी नाहीत. हवी आहे ती प्रबळ इच्छाशक्ती.