मनपाच्या शाळा डिजीटल नव्हे सुरक्षीत करण्याची गरज

नाशिक- शहरातील दोन शाळांमध्ये दोन मुलांचा अपघाती मृत्यू घटना घडल्या आणि सर्वांनाच हळहळ वाटली. परंतु त्याच बरोबर शाळांची अनास्था तसेच मुलांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली. महापालिकेच्या वतीने तातडीने मुख्याध्यापकांची बैठक बोलावून मुलांच्या सुरक्षीततेविषयी सूचना देण्यात आल्या आहेत. खरे तर हीच खरी गरज आहे. सध्या शाळांमध्ये डिजीटल क्रांती करण्याची महापालिकेची हौस सुरू आहे. माजी आयुक्तांनी तर त्यासाठी तब्बल ११ कोटी रूपयांची तरतूद देखील होती. परंतु सर्वच विषय पडताळणी केली तर महापालिकेच्या किंवा खासगी शाळा देखील डिजीटल पेक्षा आधी सुरक्षीत करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देशाळेत प्रसाधनगृहाची सोय नाहीलघुशंकेसाठी जाताना विद्यार्थ्याचा मृत्यू होणे खेदजनक

संजय पाठक, नाशिक- शहरातील दोन शाळांमध्ये दोन मुलांचा अपघाती मृत्यू घटना घडल्या आणि सर्वांनाच हळहळ वाटली. परंतु त्याच बरोबर शाळांची अनास्था तसेच मुलांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली. महापालिकेच्या वतीने तातडीने मुख्याध्यापकांची बैठक बोलावून मुलांच्या सुरक्षीततेविषयी सूचना देण्यात आल्या आहेत. खरे तर हीच खरी गरज आहे. सध्या शाळांमध्ये डिजीटल क्रांती करण्याची महापालिकेची हौस सुरू आहे. माजी आयुक्तांनी तर त्यासाठी तब्बल ११ कोटी रूपयांची तरतूद देखील होती. परंतु सर्वच विषय पडताळणी केली तर महापालिकेच्या किंवा खासगी शाळा देखील डिजीटल पेक्षा आधी सुरक्षीत करण्याची गरज आहे.

विशेषत: शाळेच्या इमारतीत प्रसाधन गृह नसल्याने विद्यार्थ्याला लघुशंकेसाठी वर्गाबाहेर जावे लागत असेल आणि त्यावेळी खडड्यात पडून मृत्यू होत असेल तर गरज डिजीटलची आहे की सुरक्षीता आणि शाळेत मुलभूत सुविधांची याचा विचारच करायला हवा.

गेल्याच आठवड्यात दोन गंभीर घटनांनी पालकवर्ग अस्वस्थ झाला. मराठा हायस्कुलमध्ये सातवीच्या वर्गात कपाट पडून वर्गातच मधल्या सुटीत खेळणाऱ्या मुलाचा मृत्यू झाला तर दुसºया घटनेत आंनदवल्ली जवळ असलेल्या काळे नगरात मुलगा घरासाठी खोदलेल्या खड्यात पडून बुडला. दोन्ही घटना हृदयद्रावक होत्या त्याची शिक्षणाधिकारी देवीदास महाजन तसेच शिक्षण समितीने यथायोग्य दखल घेतली. तथापि, याबाबत केवळ महापालिकेच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात आली. खासगी शाळात सुरक्षीतता घेण्याची गरज नाही काय असाही त्यामुळे प्रश्न उपस्थित झाला. अर्थात, खासगी आणि मोठ्या शिक्षण संस्थांमध्ये काही घडले तर ते फारसे चर्चेत येत नाही. परंतु महापालिकेच्या शाळा म्हंटल्या की, लगोलग सर्वच कारवाईला तयार होतात. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या शाळांपासूनच काळजी घ्यायला सुरवात केली तर गैर नाही मात्र सुरक्षीततेची नियमावली सर्वांनाच असायला हवी.

खासगी शाळांमध्ये विशेषत: इंग्रजी शाळांमध्ये सुरक्षेची खास व्यवस्था असते. मुलांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही तसेच सुरक्षा कर्मचारी देखील असतात. परंतु महापालिकांच्या शाळांमध्ये तशी सोयच नसते. येथे दोन वर्षांपासून बसविलेल्या सीसीटीव्हीच गायब झाले तसे खासगी शाळेत होत नाही कारण उत्तरदायित्व असते. महापालिका शाळेत सुरक्षा कर्मचारी हा प्रकार दुरच कामाठी आणि क्लर्क देखील एकच असतो. या दृष्टीने महापालिकेचा विचार होत नाही. महापालिकेच्या शाळा या खासगी शाळांना स्पर्धा करणाºया असल्या पाहिजे यासाठी तशा भौतिक सुविधा आणि सुरक्षीतत आणि मग शिक्षणाचा दर्जा या सर्वच बाबी असल्या पाहीजे. यापूर्वी ई लर्निंगचा फंडा सर्व शाळेत राबविण्यात आला. त्यातील किती चालू किती बंद हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु त्यानंतर माजी आयुक्तांनी शाळेसाठी तब्बल ११ कोटी रूपये खर्च करून डिजीटल स्कूल योजना आखली होती. नव्या आयुक्तांनी ती फिरवली. शाळा डिजीटल होऊ नये काय तर व्हाव्यात परंतु आधी शाळात सुरक्षीतता आणि भौतिक सुविधा हव्यात. लघुशंकेसाठी मुलाला बाहेर जावे लागले आणि त्याठिकाणी जात असताना खड्डयात पडून मृत्यू झाला असेल तर अधिक गंभीर बाब आहे. शाळेच्या आवारात प्रसाधन गृहही बांधु शकत नसेल किंंवा शाळांना संरक्षक भिंत नसेल तर डिजीटल शाळांचे काय स्वप्न बाळगु शकतो.

एखादी दुर्घटना घडली की त्यावर चर्चा करायची, लगेचच उपाययोजना करायची किंवा नियमावलीची घोषणा करायची हे सर्रास घडते आहे. त्यात गैर नाही परंतु घटनेची तीव्रता कमी झाली की पुन्हा सर्व कारभार सैरभैर असे होऊ नये हीच अपेक्षा