कट प्रॅक्टीस विरोधी कायद्यापेक्षा शासकिय आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज: शाम अष्टेकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 24, 2019 00:36 IST2019-02-24T00:33:12+5:302019-02-24T00:36:00+5:30
अशाप्रकारच्या कायद्यांनी काही फरक पडणार नाही. मुळातच कायदा केल्याने व्यवस्था सुधारू शकते. परंतु प्रवृत्ती नाही असे मला वाटते. जर एखाद्या माणसाची सवयच वेगळी असेल तर त्याला कायदा काय करणार, त्यापेक्षा सरकारने अन्य पर्याय शोधले पाहिजे.

कट प्रॅक्टीस विरोधी कायद्यापेक्षा शासकिय आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज: शाम अष्टेकर
नाशिक- आरेग्य क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून काम करणारे आणि ग्रामीण आरोग्य सेवेचा गाढा अभ्यास असलेले डॉ. शाम विनायक अष्टेकर हे महाराष्टÑाला सुपरिचीत आहेत वीस वर्षाहून अधिक काळ त्यांचा शेतकरी संघटनेशी संबंध राहीला आहे. बीजे मेडीकलमधून एम डी पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आशा समितीवर देखील काम केले आहे. इंग्लड आणि जर्मनीत त्यांनी अभ्यास दौरे केले आहेत. तसेच चीन आणि फिलीपाईन्स भारतात मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ येथील आरोग्य सेवेवर त्यांचा अभ्यास आहे. राज्य सरकारच्या वतीने कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदा करण्यात येणार असून त्यासंदर्भात त्यांनी परखड मते व्यक्त केली.
प्रश्न- राज्य सरकारच्या वतीने वैद्यकिय व्यवसायिकांच्या कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदा बनवण्याच्या प्रयत्नाबद्दल काय वाटते?
अष्टेकर: मला वाटते अशाप्रकारच्या कायद्यांनी काही फरक पडणार नाही. मुळातच कायदा केल्याने व्यवस्था सुधारू शकते. परंतु प्रवृत्ती नाही असे मला वाटते. जर एखाद्या माणसाची सवयच वेगळी असेल तर त्याला कायदा काय करणार, त्यापेक्षा सरकारने अन्य पर्याय शोधले पाहिजे.
प्रश्न: मग, शासनाने काय केले पाहिजे असे वाटते?
अष्टेकर: मुळात रूग्ण हे शासकिय आरोग्य केंद्रांकडे गेले पाहिजेत. त्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सुधारली पाहिजे. सध्या केंद्र ्रसरकारने आयुष्यमान भारत आणि प्रधानमंत्री आरोग्य विमान या दोन चांगल्या योजना आणल्या आहेत त्यातून आजारपणातील गणित जमले की मग खासगी सेवेकडे जाण्याची गरज पडणार नाही, असे वाटते.
प्रश्न: सरकारच्या आरोग्य सेवेविषयी काय मत आहे.
अष्टेकर: सरकारच्या आरोग्य सेवा सक्षम झाल्या पाहिजेत. तसेच त्यात पारदर्शकता आली पाहिजेत. राज्य आणि केंद्राने काही जुन्या योजनांची नावे बदलली असली तरी आरोग्य विम्याच्या किंवा भरपाईच्या योजना चांगल्या आहेत. मुळात जर एखादे काम एक लाख रूपयांच्या आरोग्य विम्यात होत असेल तर आकारण कोणी खासगी व्यवसायिकांकडे जाणे शक्यच नाही. त्यावरच भर दिला पाहिजे. शासकिय आरोग्य सेवा सक्षम झाल्या तर कोणी खासगी सेवेकडे वळणार नाही.
मुलाखत- संजय पाठक