संजय पाठक, नाशिक- एखाद्या शहरासाठी योजना राबवायच्या तर त्या शहरवासियांना तर त्या माहित पाहिजेत, किमान ती योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेतील अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींना तर कळले पाहिजे. परंतु नाशिकमध्येस्मार्ट सिटी नावाच्या नव्या यंत्रणेचा अवतार झाला. म्हणायला ही कंपनी परंतु प्रत्यक्षात स्टेक होल्डर म्हणजेच भागधारकांनाच अंधारात ठेवून काम होत असल्याने अशी कंपनी ठेवायची किंवा नाही येथूनच आता चर्चेला सुरूवात झाली आहे. त्यानिमित्ताने स्मार्ट सिटीचा देखील सोक्षमोक्ष लागु शकतो.
शहरे उत्तम दर्जाची झाली पाहिजेत याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मुळात स्मार्ट शहर म्हणजे काय तर त्या शहराचा शाश्वत विकास करण्याची ग्वाही होय. पर्यावरण निर्सग टिकेल आणि त्यामाध्यमातून शहर किंवा जनजीवन टिकेल अशा पध्दतीच्या विकासाची ही कल्पना मात्र राबविणाऱ्यांना त्याविषयी कितपत माहिती असावी या विषयी शंकाच आहे. एखाद्या योजनेत पाचशे हजार कोटी रूपये मिळत आहेत, म्हणून रस्ते, पाणी गटारी किंवा अफलातून योजनांची टेंडर काढायची आणि त्यामाध्यमातून विदेशाच्या धर्तीवर दोन पाच कल्पना राबवायच्या अशा प्रकारचा समज एकुणच यात निर्माण झाला आहे. आता जे झाले ते झाले परंतु अशा योजना राबविण्याची पध्दती कशी असावी कामे तरी निर्दोष व्हावी किंवा नाही असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
महापालिका सारख्या संस्थामध्ये सरकारी पध्दतीने कोणतेही काम होेते त्याला विलंब होते त्यामुळे त्याला छेद देऊन वेगाने कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी स्मार्ट सिटीसाठी नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनी लिमीटेड ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. आता तोही इतिहास झाला आहे. परंतु चार वर्षांनतरही कंपनीचे कामकाज हे चांगल्या पध्दतीने झाले नाही असे संचालक म्हणत असेल तर आता खरोखरीच मुल्यमापनाची वेळ आली आहे. कंपनीने कालीदास कलामंदिराचे काम केले ते वादग्रस्त ठरले. महात्मा फुले कलादालानचे नुतनीकरण केले त्याचा काही भाग कोसळला त्यानंतरही हे काम करणाºया ठेकेदाराला पन्नास लाख देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नेहेरू उद्यानाचे नुतनीकरण झाले म्हणजे नक्की काय झाले हे अनेकांना अजूनही कळले नाही. आणि स्मार्ट रोडच्या कामाविषयी काय बोलावे: स्मार्ट रोड नको पण काम आवर अशाप्रकारची नाशिककरांची मानसिकता झाली असेल तर कंपनीचा कामकाज कसे आहे यापेक्षा वेगळे बोलके उदाहरण ते कोणते?
नागरीकांना विश्वासात घेतले जात नाही नगरसेवकांना महापालिकेचे अपत्य असलेल्या कंपनीविषयी काहीच माहिती नाही आणि संचालक अंधारात ठेवले जातात. मग कंपनी कोणासाठी काम करीत आहे, नाशिककरांसाठी की प्रोजेक्ट राबविणाºया ठेकेदारांसाठी? खरे तर पक्षाभिनिवेश विसरून यावर चर्चा करण्याची वेळ आहे. ते शक्य असेल तर कंपनीचे भवितव्य कठीण आहे.