कर्जमुक्ती योजना अंमलबजावणीचीे महसूूल यंत्रणेवर जबाबदारी

आढावा बैठक: व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांना साधला संवाद
नाशिक: दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी प्रथमिक पातळीवर शेतकऱ्यांचे खाते आधारलिंक करण्याबरोबरच अनेक तांत्रिक बाबींची पुर्तता करण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणेवर असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओकॉन्फरसिंगमध्ये सांगितले.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरिन्संगद्वारे शुक्रवारी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजितपवार, सहकार मंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.
शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी राज्य शाससाने योजना आखली आहे. कोणत्याही शेतकºयावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे अवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले. राज्य शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्ती ही महत्वाकांक्षी योजना आणली असून योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे काम क्षेत्रिय यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.तर कर्जमुक्तीसाठी महसूल कर्मचारी आणि बॅँकाची जबाबदारी महत्वाची आहे. बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाºयांनी कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील कर्जधारक शेतकºयांची संख्या आणि बॅँक खात्याची माहिती जाणून घेतली. जिल्हाधिकाºयांच्या मार्गदर्शनाखाली यंत्रणेच्या बैठका आणि बैठकांमधील निर्णयाविषयीचा आढावा देखील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या पीक कर्जासंदर्भातील माहिती दिली तसेच उपायोजना करतांना काय करता येऊ शकते याविषयी देखील आपली भुमिका विशद केली.