मिलिंद कुलकर्णकेंद्रीय तपास यंत्रणांचा कथित गैरवापर, तत्कालीन भाजप मुख्यमंत्र्यांसह किरीट सोमय्या व त्यांच्या पुत्रावर शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते संजय राऊत यांनी केलेले आरोप, त्याला किरीट सोमय्या यांनी दिलेले कृतीतून उत्तर पाहता भाजप-शिवसेनेतील वाद टोकाला गेला आहे. राऊत हे नाशिकचे संपर्क नेते असल्याने मुंबईतील शिवसेना भवनातील त्यांच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेला नाशिकहून मोठ्या संख्येने आमदार, नगरसेवक, पदाधिकारी व शिवसैनिक गेले होते. ही गर्दी जमविली असल्याची टीका नारायण राणे यांनी नाशिकचा उल्लेख करून केली होती, मात्र या संपूर्ण वादात स्थानिक भाजप नेते चुप्पी साधून आहेत. किरीट सोमय्या यांनी काही महिन्यांपूूर्वी छगन भुजबळ यांच्या नाशिकमधील ह्यआर्मस्ट्राँगह्णची पाहणी केली असता अग्रभागी असलेले भाजप नेते स्वत:ला या वादापासून दूर ठेवत आहेत. छगन भुजबळ यांना वादात ओढण्याचा प्रयत्न सोमय्या व राणे यांच्याकडून सुरू असला तरी भुजबळ संयमितपणे कानपिचक्या देत आहेत.फडणवीसांच्या दौऱ्यातून भाजपला मिळेल दिशा२०१७ च्या निवडणुकीत नाशिक शहर दत्तक घेण्याची घोषणा करणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास टाकत नाशिककरांनी भाजपला प्रथमच संपूर्ण बहुमत दिले. १३३ पैकी ६६ जागा एकट्या भाजपला मिळाल्या. पाच वर्षांत या आश्वासनाचे काय झाले याविषयी मतभिन्नता आहे, मात्र अडीच वर्षांपूर्वी राज्यातील सत्ता गेल्याने भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा उत्साह मावळला. बससेवा वगळता भाजपशासित केंद्र सरकारकडून नमामि गोदा, मेट्रो रेल या उपक्रमांसाठी प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे मतदारांपर्यंत जाताना विकासाचा कोणता आराखडा घेऊन जायचा, याविषयी नेते व कार्यकर्ते संभ्रमित आहेत. फडणवीस यांच्या सोमवारच्या दौऱ्यात निवडणुकीची दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. नाशिकचे नेतृत्व रावल की, पुन्हा महाजन या चर्चेवर प्रकाशझोत टाकला जाऊ शकतो.शिवसेनेला झाला नगरपंचायतीत फायदाराज्यातील सत्तेचा लाभ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष उठवत असल्याच्या सर्वसाधारण टीकेला नाशिक जिल्ह्यातून शिवसेनेने भक्कमपणे उत्तर दिले आहे. ग्रामीण पदाधिकाऱ्यांनी नियोजनपूर्वक आघाडी करीत सेनेला नगरपंचायत निवडणुकीत फायदा मिळवून दिला आहे. निफाड, सुरगाणा व दिंडोरी या पंचायतींमध्ये सेनेचा नगराध्यक्ष निवडून आला. कळवणमध्ये सत्तेत वाटा मिळविला. महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष दुसऱ्या स्थानावर राहिला. पेठ आणि कळवणमध्ये त्यांचे नगराध्यक्ष निवडून आले. राष्ट्रवादीची सोयीस्कर भूमिका या ठिकाणी दिसून आली. पेठमध्ये भाजपची मदत घेऊन शिवसेनेचा पराभव केला तर सुरगाण्यात सेनेची मदत घेऊन भाजपचा पराभव केला. तत्त्वनिष्ठ म्हटल्या जाणाऱ्या माकपने संधीसाधूपणा दाखविला. पेठमध्ये राष्ट्रवादीला तर सुरगाण्यात सेनेला मदत करीत दोन्हीकडे उपनगराध्यक्षपद पदारात पाडून घेतले. त्यामुळे राजकारणात विचारधारा, तत्त्व याला किती महत्त्व राजकीय पक्ष देतात, हे पुन्हा एकदा ठळकपणे दिसून आले.
उर्दू घर नामकरणावरून धुमश्चक्रीमालेगाव महापालिकेच्या उर्दू घर या शैक्षणिक वास्तूच्या नामकरणावरून राजकीय वातावरण तापले. कर्नाटकातील हिजाब वादावरून जगभर पोहोचलेल्या मुस्कान खान यांचे नाव या उर्दू घराला देण्याची घोषणा माजी आमदार आसीफ शेख व महापौर ताहेरा शेख यांनी केली. शिवसेनेच्या अल्पसंख्याक विभागाचे शहराध्यक्ष लुकमान अन्सारी मोहमंद युसूफ यांनी मुस्कान खान यांच्याऐवजी पहिल्या मुस्लीम शिक्षिका फातिमा शेख यांचे नाव देण्याची मागणी केली. मशीद व मिनारांच्या शहरात मुस्कान खानच्या नावाला विरोध होणे दुर्दैवी असल्याचे नमूद करीत आसीफ शेख यांनी महासभेत विरोध करून दाखवावा, असे विरोधकांना आव्हान दिले. प्रत्यक्ष महासभेत चित्र वेगळेच दिसले. जाहीर विरोध करणारी शिवसेना तटस्थ राहिली. शहराचे आमदार असलेल्या पक्षाचे म्हणजे एमआयएमचे नगरसेवक गैरहजर राहिले. भाजप व जनता दलाने उघडपणे विरोध केला. त्यामुळे गरजणारे ढग बरसतातच असे नाही, हे समजून घ्यावे.केंद्र सरकारकडून योजनांचा वर्षावमुंबई, पुणे आणि नाशिक सुवर्ण त्रिकोणाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात योजना मंजुरीचा धडाका लावला आहे. राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असतानाही आम्ही योजनांविषयी दुजाभाव करीत नाही, असे दाखविण्याचा प्रयत्न यामागे असू शकतो. महाराष्ट्राने सर्वाधिक खासदार व आमदार भाजपचे निवडून दिले असल्याने केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे महत्त्व मोठे आहे, ही भूमिकादेखील असू शकते. त्यामुळेच नाशिक जिल्ह्याला प्रथमच केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. डॉ. भारती पवार, शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे या दोन्ही खासदारांचे वैशिष्ट्य असे की, बोलण्यापेक्षा कामाला आणि पाठपुराव्याला दोघे महत्व देतात. सिक्युरिटी प्रेसमधील नवीन यंत्रणा, देशातील पहिली जैवसुरक्षा प्रयोगशाळा, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी केंद्रीय वित्त आयोगाकडून आपल्या वाट्याकडील २० टक्के निधीला मंजुरी, सिन्नर-शिर्डी रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती, चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या कामाला गती दिली जात आहे.राम तेरी गोदा मैली हो गई...सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या गटार, मीटर, वॉटर आणि रस्ते या लोकप्रिय विकासकामांवर अधिक चर्चा आणि पाठपुरावा करताना दिसून येतात. शाश्वत विकासाच्या प्रश्नांकडे सोयीस्कर डोळेझाक करीत असतात. पर्यावरण हा तसाच दुर्लक्षित विषय आहे. कागदोपत्री प्रचंड काम झाल्याचे दाखविले जात असले तरी वास्तव वेगळेच असते. गोदावरी नदीचे पाणी तीर्थ म्हणून तर नाहीच, पण आंघोळीच्या दर्जाचेदेखील नाही, असे परखड वास्तव हरित लवादाने मांडले आणि सरकारचे कान उपटले. सलग दुसऱ्यांदा कानउघाडणी करूनदेखील त्र्यंबकेश्वर व नाशिक पालिका ढिम्म हलायला तयार नाहीत. लवादाच्या या ताशेऱ्यानंतर पालिका प्रशासनाने सरकारकडे नेहमीप्रमाणे बोट दाखविले. मलनिस्सारण प्रकल्पाचा अहवाल सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे सांगून हात वर केले. उड्डाणपूल, रस्ते विकासाची कामे तातडीने मंजूर होत असताना पर्यावरण विषयक फाइली कशा प्रलंबित राहतात, हे कळायला नाशिककर दुधखुळे नाहीत.