नाशिक म्युनिसीपल सेनेच्या वादात ठाकरे गटाची सरशी; उच्च न्यायालयात सुनावणी 

अध्यक्षाने ठाकरे गटातून शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर नाशिक महापालिकेतील म्युनिसीपल कर्मचारी सेनाच हायजॅक करण्यात आली होती.

नाशिक : अध्यक्षाने ठाकरे गटातून शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर नाशिक महापालिकेतील म्युनिसीपल कर्मचारी सेनाच हायजॅक करण्यात आली होती. मात्र, ठाकरे गटाने आव्हान देत कायदेशीर लढाई केल्यानंतर त्यात काही प्रमाणात यश आले असून, नाशिक म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेच्या सभापती दालनाला पोलिसांनी लावलेले सील काढण्यात येणार आहे.

म्युनिसीपल कर्मचारी कामगार सेना ही महापालिकेतील मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटना असून, त्याचे अध्यक्षपद माजी नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांच्याकडे होते. गेल्या वर्षी तिदमे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आणि त्यानंतर तत्काळ या युनियनचा शिंदे गटात समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे ठाकरे गटाने तिदमे यांना पक्षातून काढलेच शिवाय म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेची बैठक २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात बैठक घेतली. 

त्यावर ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची निवड म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेने केली. म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेला महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनात कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली असून, त्या ठिकाणी दालन ताब्यात घेण्यावरून तणाव निर्माण होऊ लागला. त्यामुळे २५ ऑक्टोबर रोजी पेालिस अधिकाऱ्यांनी युनियनचे कार्यालय सील केले. त्याच्या विरोधात ठाकरे गटाचे महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती. त्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनवाणी झाली. यावेळी पोलिसांनी सील काढण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला आहे.