नाशिक : स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरातील मखमलाबाद शिवारात साकारण्यात येणाºया हरितक्षेत्र विकास प्रकल्पासाठी अंतिम उद्देश घोषित करण्यासाठी मंगळवारी (दि. २९) होणाºया महासभेत निर्णय होणार आहे. मात्र अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी संमती दिली त्याच्या अटी शर्तींबाबत खुलासा झालेला नाही तर विरोध करणाºया शेतकºयांचे प्रमाण हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी या शेतकºयांनी केली आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणाºया सभेत लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात याकडे शेतकºयांचे लक्ष लागून आहे.महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. २९) महासभा होणार आहे. मखमलाबाद येथे स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्वतंत्र नगरी वसविण्यासाठी अत्याधुनिक जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी आधी शेतकºयांच्या जागा घेऊन टीपी स्कीम म्हणजेच नगररचना योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांना फायनल प्लॉट मिळणार आहे. ५५-४५ या तत्त्वावर जागा घेण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. काही शेतकºयांनी त्यास संमती दिली असली तरी २२ अटी घातल्या होत्या आणि त्याचे निराकरण झाल्यानंतरच योजना राबबावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. महासभेत या विषयावर चर्चा झाली आणि त्यांनी नगररचना योजना राबविण्यासाठी इरादादेखील स्पष्ट करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष शासनाला पाठविलेल्या ठरावात या अटींचा उल्लेख नाही. दुसºया शेतकºयांच्या गटाचा पूर्ण योजनेलाच विरोध आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर त्यावर दिलासा मिळू शकला नसला तरी नगररचना विभागाने मात्र त्यांचे म्हणणे एकून घ्यावे, असे तांत्रिक मान्यता देतानाच्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही सुनावणीच झालेली नाही. त्यातच नगररचना योजनेसाठी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रातील शेतकºयांचा विरोध असल्यास हा प्रस्ताव रद्द होईल अशी तरतूद असल्याने आता विरोध करणाºया शेतकºयांची संख्या अधिक असून, त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. भाजपच्या उपमहापौर भिकूबाई बागुल यांचा या प्रस्तावास विरोध असून, त्यांच्या सुपुत्र आणि माजी नगरसेवक संजय बागुल यांच्यासह अन्य शेतकºयांनीच यापूर्वी विरोध केला आहे. त्यामुळे आताही त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.नगररचना विभागाने यापूर्वी मसुद्याला तांत्रिक मान्यता दिली असली तरी आता त्यात अनेक त्रुटी त्यांना दर्शवल्या असून त्यानुसार विरोध करणाºयांची बाजू समजावून घेऊन सुनावणी देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. कारण विरोध करणाºया शेतकºयांनी प्रतिज्ञापत्रावर विरोध नोंदवला आहे. नाल्या लगत तीस मिटर रस्ता दाखवताना प्रस्तावात वाकडा असलेला नाला सरळ दर्शविण्यात आला आहे, त्याबाबत देखील नगररचना संचालकांनी त्रुटी काढली आहे. त्याच प्रमाणे मधूक र कोशिरे यांच्या जमिनीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्यात कोणतीही तब्दीली करता येणार नसल्याचे दिवाणी न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असे अनेक मुद्दे विरोध करणाºया शेतकºयांनी मांडले आहेत. महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यासह सर्व पक्षीय गटनेत्यांना त्यांनी पत्र दिले आहे.