सेंट्रल किचनमधून माध्यान्ह भोजन

महापालिकेच्या शाळांमध्ये सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून माध्यान्ह योजना लागू करण्यासाठी बचत गटांच्या होत असलेल्या विरोधामुळे महापौर रंजना भानसी यांनी पदाधिकाऱ्यांचा मुंढे गाव आणि ठाणे येथे दौरा काढण्याचे ठरविले होते. मात्र त्याच्या आताच शिक्षण विभागाने या योजनेसाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच संबंधित बुचकळ्यात पडले आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिकेने निविदा मागवल्या : पाहणी दौरा न करताच कार्यवाही सुरू

नाशिक : महापालिकेच्या शाळांमध्ये सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून माध्यान्ह योजना लागू करण्यासाठी बचत गटांच्या होत असलेल्या विरोधामुळे महापौर रंजना भानसी यांनी पदाधिकाऱ्यांचा मुंढे गाव आणि ठाणे येथे दौरा काढण्याचे ठरविले होते. मात्र त्याच्या आताच शिक्षण विभागाने या योजनेसाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच संबंधित बुचकळ्यात पडले आहेत.
शहरात महापालिकेच्या ९० प्राथमिक शाळा असून, सुमारे पंचवीस हजार मुले शिकतात. या मुलांना पोषण आहार सध्या बचत गटांमार्फत दिले जाते. खिचडी, बिस्किटे, केळी अशाप्रकारचे पोषण आहार दिला जात असला तरी संपूर्ण भोजन देण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. गेल्या वर्षीपासून महापालिकेने सेंट्रल किचन योजनेच्या माध्यमातून मुलांना चांगले सकस आणि गरम भोजन देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. इस्कॉनसह अन्य अनेक संस्थांनी त्याबाबत स्वारस्य दाखविले आहे. शिक्षण समितीच्या बैठकीत त्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. मात्र सध्या पोषण आहार करणाºया बचत गटांनी त्याला विरोध सुरू केला. सेंट्रल किचन योजनादेखील सदोष असल्याचे दावे करतानाच या बचत गटांनी महापालिकेने योजना अंमलात आणली तर बचत गटाच्या रोजंदारीवर कुºहाड येईल, असे नमूद केले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला त्यावेळी महापौर भानसी यांना बचत गटांनी निवेदन देऊन विरोध केला होता.

आचारसंहिता असतानाही निविदा
लोकसभा निवडणुकीमुळे सध्या आदर्श आचारसंहिता सुरू आहे. राज्यातील मतदानाचे सर्व्हे टप्पे संपले असले तरी अद्याप आदर्श आचारसंहिता शिथिल करण्यात आलेली नाही. तरीही निविदा मागविण्यात आल्याने महापालिकेत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. अर्थात, शासनाच्या आदेशनुसारच या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
४पुढील महिन्यात शाळा सुरू होत आहे. त्यामुळे शासनानेच निविदेचे वेळापत्रक तयार केले असून, राज्य निवडणूक आयोगाकडून संमत केल्यानंतरच या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. सेंट्रल किचनसाठीचा सर्व निधी शासन देणार असून, त्यात महापालिकेचा आर्थिक संबंध नसल्याने महासभेवरदेखील हा विषय पाठविण्याची गरज नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
४महासभेच्या पटलावर हा विषय आल्यानंतर महापौर रंजना भानसी यांनी सेंट्रल किचन योजना प्रत्यक्षात कशी चालते, हे प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे ठरविले होते.
४नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी तालुक्यातील मुंढे गाव तसेच ठाणे जिल्ह्यात ही योजना कशी सुरू आहे, ते प्रत्यक्ष बघून आल्यानंतर निर्णय घेऊ, असे भानसी यांनी सांगितले होते.
४परंतु आता मात्र महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने निविदा मागविल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीचे काय झाले, त्या आधीच त्याची अंमलबजावणी कशी काय झाली असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
४महापालिका शाळांसाठी सेंट्रल किचन योजना राबविण्याबाबत हालचाली सुरू असतानाचा अडचणीही येण्याची शक्यता आहे.