मानोरी ग्रामस्थ अडले; जमीन देईना, पैसेही घेईना !

पुणे-नाशिक या रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी सिन्नर तालुक्यातील मानोरी ग्रामस्थ जादा दरासाठी अडून बसल्याने खरेदीची प्रक्रिया थांबली आहे. नांदूर आणि दोडी प्रकल्पग्रस्तांच्या बागायती जमिनीला दिलेल्या दराप्रमाणेच मानोरीच्या प्रकल्पग्रस्तांना दर मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या ग्रामस्थांची समजूत काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत

ठळक मुद्देनाशिक-पुणे रेल्वे : दर वाढवून मिळाला तरच जमीन देण्याची अट

नाशिक : पुणे-नाशिक या रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी सिन्नर तालुक्यातील मानोरी ग्रामस्थ जादा दरासाठी अडून बसल्याने खरेदीची प्रक्रिया थांबली आहे. नांदूर आणि दोडी प्रकल्पग्रस्तांच्या बागायती जमिनीला दिलेल्या दराप्रमाणेच मानोरीच्या प्रकल्पग्रस्तांना दर मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या ग्रामस्थांची समजूत काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी जमिनींचे दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. वाटाघाटीसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, प्रस्तावित खासगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू आहे. मात्र सिन्नर तालुक्यातील मानोरीच्या ग्रामस्थांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे प्रशासनाच्या कामकाजाला काहीसा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. जिल्हा समितीने जमिनीचा पाचपटप्रमाणे दर निश्चित केलेला असला तरी मानोरीतील ३५ प्रकल्पग्रस्तांना हा दर मान्य नाही. नांदूर आणि दोडी याप्रमाणे मानोरीच्या प्रकल्पग्रस्तांना बागायती जमिनीचा दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

             सिन्नर तालुक्यातील मौजे बारागावपिंप्री, पाटपिंप्री, दातली व वडझिरे तसेच मौजे दोंडी खुर्द व देशवंडी या गावांचे जिल्हास्तरीय समितीने जिरायत जमिनीचे प्राथमिक प्रती हेक्टरी दर निश्चित केलेेल आहेत. या निश्चित केलेल्या दरानुसार खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी महारेल व जमीनमालकांना पुढील सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. मात्र मानोरी ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. आपणाला दिला जाणार दर मान्य नसल्याचे सांगून जमीन देण्यास प्रसंगी विरोध केला जाईल अशी भूमिका घेतली आहे.

--इन्फो--

विकासाला नव्हे दराला विरोध

मानोरीच्या जवळपास ३५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना विकासाला विरोध नव्हे तर निश्चित केलेल्या दराला असल्याचे म्हटले आहे. देण्यात आलेला दर कमी असून, तुलनेत इतर बागायती क्षेत्राला चांगला दर दिलेला आहे. त्यानुसार दराचे फेरनियोजन करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.