उद्योजकांच्या मदतीला व्यापारी धावणार एलबीटी

आकारणी : उद्योजकांच्या संघटनांमध्ये मतभेद

उद्योजकांच्या मदतीला व्यापारी धावणारएलबीटी आकारणी : उद्योजकांच्या संघटनांमध्ये मतभेदनाशिक : एलबीटी रद्द करण्यासंबंधी व्यापाऱ्यांनी वेळोवेळी पुकारलेल्या आंदोलनाला उद्योजकांची साथ मिळाली नसली तरी आता सरसकट एलबीटी रद्द करण्याच्या उद्योजकांच्या मागणीला व्यवसायधर्म म्हणून व्यापाऱ्यांनी पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दरम्यान, एलबीटीवरून उद्योजकांच्या संघटनांमध्येच मतभेद असून, भाजपप्रणीत संघटनांकडून शासनाच्या भूमिकेचे स्वागत केले जात असल्याने उद्योजकांमध्ये फूट पडल्याचे दिसून येत आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीतून एलबीटी हद्दपार करण्यात यावा या मागणीसाठी गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून शहरातील व्यापारी संघटना सरकारविरोधी लढा देत आल्या आहेत. व्यापाऱ्यांच्या ‘फाम’ या महासंघामार्फत राज्यभरात एलबीटी विरोधात रणशिंगही फुंकले गेले होते. प्रसंगी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना व्यापारी-उद्योजकांकडून हिसका दाखविण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. सरकारच्या एलबीटी धोरणाविरोधात सुरुवातीला व्यापारी संघटना एकत्र आल्या असताना उद्योजकांच्या संघटनांनी त्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली होती. जकात कशी जाचक आहे आणि एलबीटी कशी उपयुक्त ठरणार आहे, यासाठी उद्योजकांच्या संघटनांनी एलबीटीची भलामण केली होती. त्यातूनच व्यापारी व उद्योजक यांच्यात फूटही पडली होती. व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना नंतर महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या बैठकांना निमंत्रण टाळले जात होते. आता चित्र उलटे झाले असून, शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवर एलबीटी रद्द करण्याची आणि ५० कोटींवर उलाढालीवर एलबीटी लागू ठेवण्यासंबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने व्यापारीवर्गाकडून स्वागत होत असताना उद्योजकांची कोंडी झाली आहे. उद्योजकांनी आता सरसकट एलबीटी रद्द करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. उद्योजक एलबीटीविरोधी एकत्र येण्याचे आवाहन करत असतानाच भाजपाप्रणीत उद्योजकांच्या संघटनांनी शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे उद्योजकांमधील मतभेदही उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे लघुउद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या परंतु निमामध्ये विविध समित्यांवर काम करणाऱ्या उद्योजकांनी शासन निर्णयाचे स्वागत केल्याने उद्योजकांमध्ये फूट पडल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)