डास मारा, कोरोना पळवा!

नाशिक : काय म्हणताय, कोरोना हटवायचाय, पेंशट कमी करायचे आहे, लोकांचे जीव वाचवायचे आहेत, चिंता करू नका! जगाला जो उपाय सापडला नाही, आॅक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी जे अद्याप साध्य करू शकले नाही, त्याचा शोध नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी लावला आहे, हा शोध म्हणजे पेस्ट कंट्रोलचा! डास मारा आणि कोरोना हटवा, असा अजब शोध नाशिक महापालिकेच्या बुद्धिवान स्थायी समितीच्या सदस्यांनी लावला आहे.

ठळक मुद्दे नाशिक महापालिकेत अजब फंडास्थायी समितीच्या हुशारी पुढे सारेच फिके

संजय पाठक, नाशिक : काय म्हणताय, कोरोना हटवायचाय, पेंशट कमी करायचे आहे, लोकांचे जीव वाचवायचे आहेत, चिंता करू नका! जगाला जो उपाय सापडला नाही, आॅक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी जे अद्याप साध्य करू शकले नाही, त्याचा शोध नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी लावला आहे, हा शोध म्हणजे पेस्ट कंट्रोलचा! डास मारा आणि कोरोना हटवा, असा अजब शोध नाशिक महापालिकेच्या बुद्धिवान स्थायी समितीच्या सदस्यांनी लावला आहे.

कोरोनाचे महासंकट दूर झालेले नाही. नाशिक पुरते बोलायचे झाल्यास हे संकट गहिरे होत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि आताचे कैलास जाधव, वैद्यकीय विभागाचे सर्व अधिकारी जिवापाड मेहनत घेत आहेत; परंतु त्यांना जे शक्य झाले नाही ते केवळ आता स्थायी समिती करणार आहे. ते म्हणजे पेस्ट कंट्रोलच्या माध्यमातून! स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पेस्ट कंट्रोलच्या एका वादग्रस्त ठेक्यासाठी स्थायी समितीच्या नगरसेवकांनी अत्यंत पोटतिडकीने बाजू मांडली आणि सध्या कोरोनाच्या काळात पेस्ट कंट्रोल म्हणजे डास निर्मूलन करणे कसे आवश्यक आहे, हे सांगितल्यानंतर भले भले थक्क झाले. कोरोना पसरविणारा एक विषाणू आहे, इतकी मूलभूत माहितीच नागरिकांना माहिती होती, मात्र डासांमुळे कोरोना पसरतो याचे मूलभूत संशोधन या समितीच्या बैठकीतच सिद्ध झाले.

पेस्ट कंट्रोलचा विषय तसा महापालिकेत अत्यंत वादाचा! सुरुवातीला १९ कोटी रुपयांच्या ठेक्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या त्यानंतर त्यात वाढ होत होत आता हा ठेका ४७ कोटींवर गेला. तो कसा गेला, याच्या खूप सुरस कहाण्या आहेत. या विषयात डोके घालणाऱ्या निविदा समिती आणि काही नतद्रष्टांना यात ‘बरे’पेक्षा ‘काळेबेरे’ अधिक सापडले. ठेका देण्यासाठी भलेही अनेक अटी, शर्ती बदलल्या, कधीही कर्मचाऱ्यांना वेळेत पूर्ण पगार न देणाºया अशा ठेकेदारांना आता कामगारांना अत्यंत नियमानुसार ग्रॅच्युईटी आणि किमान वेतन द्यायचे आहे, तीन वर्षांत डिझेल-पेट्रोलचे दर किती वाढतील, हे भलेही इंधन कंपन्या आणि जगातील अर्थतज्ज्ञ आणि तेल विहिरी असलेले देश सांगू शकणार नाहीत, मात्र निविदेच्या रकमेत वाढ करणाºया महापालिकेच्या काही अधिकारी आणि काही हुशार नगरसेवकांचा अभ्यास झाला आहे. तीन वर्षांनी डिझेल दीडशे रुपये होणार हे खात्रीनेच आताच जाहीर करून टाकले आहे.

निविदाप्रक्रिया राबवणारे अधिकारी आणि त्यात त्रुटी शोधणारेदेखील अधिकारीच! परंतु त्यांच्यात जसे गट तसे नगरसेवकांतही गट! मात्र, त्यातील तार्किकता, महापालिकेचे हित आणि सर्वात म्हणजे कोरोना हटविण्याची काळजी ज्या नगरसेवकांना आहे, त्यांनी या ठेक्याला अत्यंत मन:पूर्वक साथ आणि दाद दिली आहे. वादग्रस्त असल्याने आणि माजी आयुक्तांनी बाजूला ठेवलेला हा ठेका आता कोरोना हटविण्यासाठी जालीम उपचार ठरला आहे. विशेषत: कोरोना हटविण्यासाठी आणि नाशिककरांना वाचवण्यासाठी पेस्ट कंट्रोलशिवाय पर्याय नसल्यावर स्थायी समितीच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे एकमत झाले आहे. आता येत्या शुक्रवारी होणा-या स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावर अंतिमत: मंजुरीची मोहोर उमटवली की, मग शहरात पेस्ट कंट्रोल सुरू होईल आणि कोरोना संपुष्टात येईल! महापालिकेच्या संबंधित सर्व संशोधक नगरसेवकांचा आणि अधिका-यांंचा गौरव करायला हवा आणि त्यांना संशोधनासाठीचे नोबेलही द्यायला हवे!