गुन्ह्याचा २० दिवसांतच फैसला

मूळ बिहारची असलेली पीडित महिला भाडेतत्त्वावर सिडको परिसरातील आश्विननगर येथे राहत होती. १० सप्टेंबर २०१० साली पीडितेचा घरमालकाने विनयभंग केल्याची घटना घडली होती.

नाशिक : मूळ बिहारची असलेली पीडित महिला भाडेतत्त्वावर सिडको परिसरातील आश्विननगर येथे राहत होती. १० सप्टेंबर २०१० साली पीडितेचा घरमालकाने विनयभंग केल्याची घटना घडली होती. तेव्हापासून हा खटला प्रलंबित होता; मात्र न्यायालयाच्या पटलावर खटला येताच अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. के. गावंडे यांनी २० दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली. आरोपी निकेश कांतीलाल शहा (५५,रा.अश्विननगर) यास तीन महिने कारावास आणि एक हजाराचा दंड अशी शिक्षा सोमवारी (दि.९) सुनावली.बिहारच्या एका ३४ वर्षीय महिला भाडेतत्त्वावर राहत असलेल्या इमारतीत वीजपुरवठा सुरू करण्यासाठी गेली होती. यावेळी निकेश शहा याने पीडितेला जवळ घेत विनयभंग केला. यामुळे पीडित महिलेने तत्काळ आपल पतीसह अंबड पोलीस ठाणे गाठले होते; मात्र त्यावेळी शहा विरोधात तक्र ार अर्ज घेण्यास पोलिसांनी नकार देत गुन्हा दाखल केला नव्हता. त्यामुळे पीडितेने थेट तत्कालीन उपआयुक्त डॉ. डी. एस. स्वामी, आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांच्याकडे तक्र ार अर्ज केला. यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, न्यायालयात हा खटला प्रलंबित होता. तसेच पीडितादेखील बिहार येथील मूळ गावी राहण्यास निघून गेली. न्यायालयात या प्रकरणाचे कामकाज १९ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले. सरकारी पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता विद्या देवरे-निकम यांनी कामकाज पाहिले. त्यात शहा विरोधात ठोस पुरावे आढळून आले. तसेच आरोपी शहा यांनी वयाचे आणि आजाराचे कारण देत शिक्षेत सूट देण्याची विनंती न्यायालयात केली. मात्र हा गुन्हा महिलेविरोधातील अत्याचाराच्या प्रयत्नाचा असल्याने आरोपीवर दया दाखविल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल व महिलांचे मनाधैर्य खचण्यास भर पडेल या विचाराने न्यायालयाने आरोपीने केलेली शिक्षेत सूट मिळण्याची विनंती फेटाळून लावल्याचे देवरे-निकम यांनी सांगितले.पोलिसांचा गलथानपणा उघडतत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशानंतरदेखील ठाणे अंमलदारांनी गुन्हा नोंदविण्याऐवजी अदखलपात्र नोंद केली होती.‘कायद्यावर विश्वास असून, न्याय मिळेलच’ या जिद्दीने चिकाटीने पीडित महिलेने पाठपुरावा सुरूच ठेवला. तीन महिन्यानंतर शहा विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा अंबड पोालीस नोंदविला; मात्र गुन्ह्याचा तपास करताना तत्कालीन हवालदार बी. के. शेळके यांनी चुकीचा पंचनामा करत न्यायालयात सादर केला. जेव्हा ही बाब लक्षात आल्यानंतर पीडितेने पुन्हा दाद मागितली. पोलिसांनी चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्याने शेळके यांना १ हजार रु पयांचा दंडदेखील ठोठावला होता.