नाशिक- ज्यांचे कामच केवळ प्रवासी वाहतूक आहे, अशा संस्थेनेआपल्याला हे काम जमत नसल्याचे सांगून पळ काढायचा आणि ज्यांचा या विषयाशीसंबंध नाही त्यांनी मात्र गळ्यात धोंडा बांधून घ्यायचा हे व्यवहारिकदृष्टया पटणारे नाही. मात्र राजकिय दृष्टीकोनातील चुकीच्या निर्णयांचीजाणिव कधी कधी विलंबाने होते, तसेच आता झाले आहे. ज्या भाजपाने ही सेवासुरू करण्यावर भर दिला त्याच पक्षाच्या गटनेत्याला आता ही सेवा चालवतायेणे शक्य नसल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यांनी तसे पत्र दिले आहे.देर आये, दुरूस्त आये असे मान्य केले तर आता तरी महापालिकेने बस सेवेचापांढरा हत्ती खरोखरीच पोसणे शक्य आहे काय याचा विचार करण्याची गरजनिर्माण झाली आहे.
१९९२ मध्ये नाशिक महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाल्यापासूनआत्तापर्यंत सहा वेळा नाशिक महापालिकेने शहर बस वाहतुक सुरू करण्यासाठीराज्य परिवहन महामंडळाने प्रयत्न केले. परंतु त्यावेळी ज्यांचा विरोधहोता तेच मात्र राज्यात आणि नाशिक महापालिकेत सत्तेत आल्यानंतर ही सेवासुरू करण्यास सरसावले. राज्यात भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता असताना सरकारचेदायीत्व आणि सार्वजनिक उद्योगांची जबाबदारी कमी करण्यासाठी नाशिकमहापालिकेच्या गळ्यात ही सेवा मारली.
खरे तर अनेकदा विरोध करणा-यांनानव्या काळात बस सेवेपेक्षा अन्य लाभ अधिक खुणावत असल्यानेच ही सेवास्विकारण्यासाठी सर्वच जण तयार झाले.काहींचा लटका विरोध होता इतकेच.मात्र, अनेकांना ज्या परिवहन समितीच्या माध्यमातून स्थायी समितीलापर्यायी आर्थिक लाभाची यंत्रणा उभारायचे ठरवले, त्यावर तत्कालीन आयुक्ततुकाराम मुंढे यांनी पाणी फेरले आणि नाशिक परीवहन कंपनी काढली. अर्थातकंपनीचा पर्याय खूप चांगला आहे, असे नाही. सध्या स्मार्ट सिटी कंपनीचे जेनवनविन पराक्रम बाहेर येत आहेत,ते बघता परिवहन कंपनी वेगळे काही करेलअसे वाटत नाही.नाशिक महापालिकेने चारशे बस घेऊन ही सेवा सुरू करण्याचे ठरवले आणित्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र, मुळातच महापालिकेची हीबंधनात्मक जबाबदारी नाही. तसे महाराष्ट्रप्रांतीक अधिनियमात देखील नमूदके ले आहे. त्यातच ही सेवा तोट्यातच चालणार हे वैश्विक सत्य आहे.त्यामुळे नाशिक महापालिकेला वर्षाकाठी किमान पन्नास कोटींची तुट सोसावीलागणार आहे.महापालिकेवर सध्या रस्ते,पाणी, गटारी आणि अनेक कामांचेदायित्व आहे. शहर बस वाहतूकीसाठी तोट्याची परत फेड करण्यासाठी निधी धरलातर रस्ते, पाणी, आरोग्य, दिवाबत्ती या सर्वच कामांवर त्याचा परीणाम होणारआहे. त्यातच शासनाकडून महापालिकेवर अनेक कामे सोपवली जात आहेत.अनेकयोजनांमध्ये निधीची तरतूद करावी लागत आहे. प्रत्येक गोष्ट कंत्राटीपध्दतीने करताना नाशिक शहरात साधे सफाई कामगार भरण्याचा ठेका ७७ कोटींवरगेला तर डास मारण्याचा ठेका ४७ कोटींवर गेला होता. अशावेळी बस सेवाचालवणे हे कोणत्याही स्थितीत योग्यच नाही. परंतु महापालिका यातून मागेहटेल काय हा प्रश्न आहे.काहींना हा कायदेशीर अडचणीचा विषय वाटत असला तरीअजून ही सेवा सुरू होत नाही तो पर्यंत ही अखेरची संधी आहे, हे जाणूनघेतले पाहिजे.