उत्खननाच्या मुद्दयावर सांघिक निर्णयानेच उकल

विकास आणि पर्यावरण यांची सांगड घालताना उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांसोबत त्यांची उकल सांघिकरीत्या करावी लागणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले. गौण खनिज टास्क फोर्सच्या माध्यमातून व्यापक जनहित लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक धोरण ठरवून त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.

ठळक मुद्देसूरज मांढरे : टास्क फोर्स आढावा बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा

नाशिक : विकास आणि पर्यावरण यांची सांगड घालताना उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांसोबत त्यांची उकल सांघिकरीत्या करावी लागणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले. गौण खनिज टास्क फोर्सच्या माध्यमातून व्यापक जनहित लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक धोरण ठरवून त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सच्या बैठकीत मांढरे बोलत होते. यावेळी नाशिक पूर्व व पश्चिम विभागाचे उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग, अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहिणी चव्हाण, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल, पुरातत्व विभागाचे राकेश शेंडे, क्रेडाई नाशिकचे गौरव ठक्कर, खाणपट्टा धारक अभिजित बनकर, सुदाम धात्रक, रवी महाजन, अश्विनी भट, दीपक जाधव, दत्तू ढगे, मनोज साठे, वैभव देशमुख, राम खुर्दल, राजेश पंडित, देवचांद महाले, प्रशांत परदेशी आदी उपस्थित होते.

             यावेळी झालेल्या चर्चेत ढगे यांनी सारुळ परिसरातील जैवविविधतेबाबत अहवाल सादर केला. नारेडकोचे प्रतिनिधी यांनी ज्या ठिकाणावरून वैध परवानगी देण्यात आली आहे, त्या ठिकाणांवरून अव्याहत पुरवठा केला गेला तर रेराच्या मापदंडानुसार मुदतीत काम करणे शक्य होईल, असे नमूद केले. अश्विनी भट यांनी मधल्या काळात वृक्षतोडीसंदर्भात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी केलेला सहकार्याबाबत त्यांचे आभार मानले. डोंगर रांगात होणाऱ्या उत्खननाऐवजी समतल उत्खनन करण्याच्या पर्यायांबाबत देखील उपस्थित सदस्यांनी चर्चा केली.

यावेळी मांढरे म्हणाले, टास्क फोर्समधील सर्व घटक हे आपापल्या क्षेत्रातील अत्यंत अभ्यासू, निष्णात आहेत, त्यामुळे ते तितक्याच क्षमतेने उत्तरदायित्वाच्या दुहेरी भूमिकेतूनही समोर येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. लघू गटांना वाटप करण्यात आलेल्या विषयांनुसार संबंधित गटातील सदस्यांनी अहवाल तयार करून अपर जिल्हाधिकारी यांना लवकरात लवकर सादर करावा, असेही बैठकीत ठरले. क्षेत्र निश्चितीसाठी तयार करण्यात आलेल्या गटाने दोन महिन्यांच्या कालावधीत क्षेत्र निश्चित करून अहवाल सादर करण्याची हमी सर्व सदस्यांच्या वतीने गर्ग यांना दिली.