आरटीओची प्रतिमा मलीन करण्याचा डाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 31, 2021 00:53 IST2021-05-30T22:34:43+5:302021-05-31T00:53:27+5:30
नाशिक : एका निलंबित अधिकाऱ्याने वाममार्गाने ज्या खात्यात आपण नोकरी केली त्याच खात्याची प्रतिमा मलीन करण्याचे षडयंत्र रचून अधिकाऱ्यांविषयी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे पूर्णपणे निराधार असल्याचे नाशिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या प्रसिद्धीपत्रकवजा खुलाशात म्हटले आहे.
आरटीओची प्रतिमा मलीन करण्याचा डाव
नाशिक : एका निलंबित अधिकाऱ्याने वाममार्गाने ज्या खात्यात आपण नोकरी केली त्याच खात्याची प्रतिमा मलीन करण्याचे षडयंत्र रचून अधिकाऱ्यांविषयी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे पूर्णपणे निराधार असल्याचे नाशिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या प्रसिद्धीपत्रकवजा खुलाशात म्हटले आहे.
आरटीओच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबाबत शहर पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, कळसकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे या तक्रार अर्जामधील सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. एका अधिकाऱ्याच्या मयत पत्नीविषयी आक्षेपार्ह व मानहानीकारक मजकूर असलेली पत्रके रात्रीच्या सुमारास धुळे कार्यालयात आणून टाकल्याच्या गुन्ह्याचा तपासाचा गोपनीय अहवाल पोलीस अधीक्षकांकडून प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने या अहवालानुसार चालू वर्षी जानेवारीत तक्रारदार गजेंद्र पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, असे कळसकर यांनी म्हटले आहे. पाटील यांनी केलेल्या तक्रार अर्जाची चौकशी होणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असून ती अवश्य झाली पाहिजे, असेही कळसकर यांनी स्पष्ट केले आहे. तक्रारीतील आरोपांबाबतचे पुरावेही तक्रारदाराने पोलिसांकडे द्यावे, असेही ते म्हणाले.
वाहनांची नोंदणीविषयी माहिती संगणकीय प्रणालीवर
जळगाव येथे इर 4 वाहन नोंदणी मध्ये २,४०० वाहनांची प्रत्येकी १२ हजार रुपये घेत नोंदणी केली, असा आरोप तक्रारीत केला गेला आहे. हा आरोप पूर्णपणे निराधार व खोटा आहे. कारण या नोंदणी प्रक्रियेचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला गेला आहे. ही सर्व माहिती संगणकावर सर्वत्र उपलब्ध आहे. धुळ्याचे प्रभारी पदभार सांभाळताना जळगाव कार्यालयाचे नोंदणी अधिकारी अथवा अपिलीय अधिकारी मी कसा असू शकतो, असा प्रश्नही कळसकर यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच कुठल्याही बदल्यांचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
