ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची होणार चौकशी

एका पाणी पुरवठा योजनेसाठी सिन्नर ते नाशिक इतक्या अंतराची पाईप लाईन टाकली गेल्याचे कागदोपत्री उदाहरण सभागृहात देण्यात आले.

ठळक मुद्देआश्चर्य : पाण्यासाठी ३५ किलो मीटर टाकली पाईप लाईनपैसे काढले प्रत्यक्षात गावांना पाणी पुरवठा होवूच शकला नसल्याचा आरोप

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात पाणी पुरवठा योजनेसाठी ३५ किलो मीटर पाईप लाईन टाकून पाणी पुरवठा केल्याचा अजब प्रकार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने केल्यामुळे या विभागाने गेल्या वर्षभरात कोट्यवधी रूपये खर्चाच्या अनेक योजनांविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली असून, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने केलेल्या ५० लाखापुढील खर्चाच्या कामांच्या योजनांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने त्रिदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीने पाहणी करून आपला अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतरच योजनेला मंजुरी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये 'पाणी मुरत' असल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्या आहेत. त्यात पाण्याचा स्त्रोत असलेल्या भागापासून गावांपर्यंत पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून खर्च केला जातो. या कामांना मान्यता देण्यापूर्वी किंवा काम पूर्ण झाल्यावर अभियंता त्या कामांची पाहणी करत नसून, निव्वळ कागदोपत्री घोडे नाचवून काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून पैसे काढले जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. एका पाणी पुरवठा योजनेसाठी सिन्नर ते नाशिक इतक्या अंतराची पाईप लाईन टाकली गेल्याचे कागदोपत्री उदाहरण सभागृहात देण्यात आले. या विभागाने टंचाईच्या नावाखाली गेल्या दोन वर्षात कोट्यवधी रूपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली व योजना पुर्णत्वास आल्याचे दाखवून पैसे काढले प्रत्यक्षात गावांना पाणी पुरवठा होवूच शकला नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व प्रकरणात केवळ एक अधिकारी दोषी नसून त्यांच्या हाता खाली काम करणारे अन्य अधिकारी व ठेकेदाराच्या संगनमताने कामांमध्ये 'पाणी' मुरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात पाणी पुरवठा विभागाने केलेल्या कामांची तपासणी करण्यासाठी त्रीसदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचा ठराव डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी मांडला. त्यास बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी अनुमोदन दिले. एक कोटी रुपयांवरील कामे मंजूर करण्यापूर्वी ही समिती प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करुन त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मंजूरीसाठी ठेवतील. त्यांनी मंजूरी दिल्यानंतरच या कामांना सुरुवात होणार असून, एक कोटींच्या पुढील योजनांच्या मंजुरीसाठी प्रत्यक्ष पाहणी केल्याशिवाय मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे, सभापती मनीषा पवार, सुनिता चारोस्कर, अर्पणा खोसकर, यतिंद्र पगार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.