बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या

मालेगाव : येथील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन उपनिबंधक बदनाळे यांना सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्दे मालेगाव : उपासमारीची वेळ; शिष्टमंडळाचे उपनिबंधकांना निवेदन

मालेगाव : येथील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन उपनिबंधक बदनाळे यांना सादर करण्यात आले.
केंद्र शासनाने बाजार समितीच्या बंदिस्त बाजार आवाराबाहेर धान्य, कडधान्ये, तेलबिया व इतर शेतमाल नियमनमुक्त केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पणन संचालकांनी निर्देश दिले आहेत. अध्यादेशामुळे बाजार आवाराबाहेर होणाºया शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. बाजार समित्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत मार्केट शुल्क असून, त्याव्यतिरिक्त बाजार समित्यांना कोणतेही अनुदान/ अर्थसहाय्य शासनाकडून मिळत नाही. पाणी, गुदाम, शेड, वजनकाटे, कर्मचारी वेतन आदी प्रकारचे खर्च भागवावे लागतात. तसेच बाजार समित्यांचे उत्पन्न बंद झाल्याने खर्च व इतर सोयी करण्यावर बंधन येतील. तसेच अध्यादेशाला शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचा अहवाल २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासनाकडे सादर केला आहे; परंतु त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना बाजार समितीचे सचिव अशोक देसले, कमलेश पाटील, माणिक सोनवणे,
प्रवीण पाटील, दिलीप निकम, तुकाराम निकम, दादाजी बच्छाव उपस्थित होते.