धार्मिक स्थळे नियमित न झाल्यास ठिय्या आंदोलन

शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला निर्देश देताच भाजपामध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. तथापि, खुल्या जागेतील धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचे सर्वाधिकार राज्य शासनाला असून, त्यासंदर्भात वर्षभरापासून निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे तीन दिवसांत याबाबत निर्णय न झाल्यास महापौर तसेच भाजपाच्या आमदारांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा मठ, मंदिर समितीने दिला आहे.

ठळक मुद्देमंदिर, मठ समिती : आमदार, महापौरांच्या निवासस्थानावर धरणे; तीन दिवसांचा अल्टिमेटम

नाशिक : शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला निर्देश देताच भाजपामध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. तथापि, खुल्या जागेतील धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचे सर्वाधिकार राज्य शासनाला असून, त्यासंदर्भात वर्षभरापासून निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे तीन दिवसांत याबाबत निर्णय न झाल्यास महापौर तसेच भाजपाच्या आमदारांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा मठ, मंदिर समितीने दिला आहे.
रस्त्याला अडथळा ठरलेली तसेच कोणत्याही प्रकारची शासकीय परवानगी वा पुरावा नसलेली सर्व धर्मीयांची धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार २००९ पूर्वीची ५०३ आणि त्यानंतरची ७२ अशी ५७५ धार्मिक स्थळे हटविण्याचे नियोजन आहे. तथापि, महापालिकेने यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी न केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि आणि न्यायालयानेदेखील फेरसर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मनपाच्या धार्मिक स्थळे निष्कासन समितीची बैठक झाली आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले.
प्रशासनाच्या बैठकीनंतर मठ, मंदिर समितीचे पदाधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत. गेल्या वर्षी महापालिकेच्या वतीने महासभेत ठराव करून खुल्या जागेवरील दहा टक्के बांधकामे अनुज्ञेय असल्याने या जागेतील मंदिरे हरकती आणि सूचना मागवून नियमित करणे शक्य आहे. परंतु भाजपाचे आमदार आणि पदाधिकारी पाठपुरावा करीत नसल्याने ते मंजूर होत नसल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तीन दिवसांत शासनाकडून महासभेच्या ठराव मंजुरीचा निर्णय न झाल्यास भाजपाच्या सर्व आमदारांच्या आणि महापौरांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती विनोद थोरात, प्रवीण जाधव, कैलास देशमुख, नंदू कहार, चंदन भास्कर यांनी दिला आहे.
लवकरच अनधिकृतची यादी
महापालिकेच्या वतीने लवकरच बेकादेशीर धार्मिक स्थळांची यादी जाहीर करण्यात येणार असून, त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत.
तथापि, प्रशासनाची तयारी सुरू झाली असताना गेल्या वर्षभरापासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेला खुल्या जागेवरील बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न मात्र सुटलेला नाही.