गणवेश भत्ता देण्याचा विचार सुरू

गणवेश भत्ता देण्याचा विचार सुरू

नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय संस्थांकडून दर कराराने खरेदी करण्यात येणाऱ्या गणवेशांचा दर्जा उत्तम असेलच असे नाही, ही शंका आता महापालिका प्रशासनालाच भेडसावू लागली असून, यापुढे कर्मचाऱ्यांना गणवेशाचा पुरवठा करण्याऐवजी रोखीने गणवेश भत्ता देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी महापालिकेला दरवर्षी ७२ लाख ५५ हजार रुपये खर्च येणार आहे. सदरचा प्रस्ताव येत्या बुधवारी (दि. १८) होणाऱ्या महासभेत मांडण्यात येणार आहे.महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावरील सफाई कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी व सुरक्षा अधिकारी या अशा विविध संवर्गातील सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी गणवेश पुरवठा केला जातो. मात्र, सदर कर्मचाऱ्यांना गणवेश पुरवठा करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मुंबई आणि इतर संबंधित संस्थांकडूनच दर करार पद्धतीने गणवेशाचे कापड आणि साड्यांची खरेदी करण्यात येते. परंतु सदर गणवेशाच्या कापडाच्या दर्जाबाबत अनेकदा कर्मचारी संघटनेने शंका घेतल्या आहेत. त्यानुसार यंदाही म्युनिसिपल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांनी चांगल्या दर्जाचे व नामांकित कंपन्यांचे गणवेश देण्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवला होता. त्यानुसार रेमण्ड, मफतलाल, रिड अ‍ॅण्ड टेलर, मोरारजी मिल आदि नामांकित कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात येऊन तसा ठराव मंजूर करण्यात आला; परंतु बॅ्रण्डेड कंपन्यांचा नामोल्लेख करत दर कराराने निविदा मागविण्याला लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविला आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने पोलीस, परिचारिका यांना होणाऱ्या गणवेशाच्या पुरवठ्याची माहिती घेतली असता संबंधितांना गणवेशाऐवजी गणवेश भत्ता दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्याप्रमाणे महापालिकेनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना गणवेशाऐवजी गणवेश भत्ता देण्याचा विचार सुरू केला असून, तसा प्रस्ताव येत्या महासभेत मांडला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)