अनुदानच नाही तर पुस्तके खरेदी करणार कशी?

सरकारची अनास्था : शाळांमधील मुलांमध्ये वाचनाची प्रेरणा मिळणे दूरच

नाशिक : माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनानिमित्त शाळांमध्ये वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यासाठी मुलांना पुस्तक वाचनाची सक्ती शासनाने केली खरी; परंतु गेल्या आठ वर्षांत पुस्तक खरेदीसाठी अनुदानच दिले नाही आणि गेल्या दोन वर्षांत जे वेतनेतर अनुदान दिले, ते घटविण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत पुस्तकांची खरेदीच झाली नाही तर मुलांना नवनवीन पुस्तकांच्या वाचनाचा आनंद कसा देणार असा प्रश्न शाळांपुढे पडला आहे.

माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनी वाचनाचा संदेश वेळोवेळी दिला. त्यामुळेच शासनाने शाळांमध्ये गुरुवारी (दि.१५) वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्याचे आदेश दिले आहे. यादिवशी सर्व मुलांना दप्तराला सुट्टी देऊन केवळ पुस्तकांचे वाचन करावे तसेच वाचनाचे महत्त्व सांगणारे तास घ्यावेत, अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. वाचन हा शिक्षणाचा मूलभूत घटक असल्याने सर्वच स्तरावर त्याचे स्वागत झाले आहे; मात्र बहुतांशी शाळांमध्ये ग्रंथालयांची अवस्था गेल्या काही वर्षांत खालावली आहे. खासगी अनुदानित शाळांना पूर्वी त्या शाळेचे जेवढे वेतन अनुदान असेल आणि शाळा किती वर्षांची आहे, याचा विचार करून अनुदान दिले जात. जुनी झालेली शाळा स्वावलंबी झाली असे बहुधा शासनाचे धोरण होते. त्यानुसार काही शाळांना वेतनेतर अनुदानाच्या नऊ टक्के, काहींना सहा टक्के असे अनुदान मिळत असे; मात्र २००४ पासून राज्य शासनाने वेतनेतर अनुदानच थांबवले. त्यामुळे शाळांमध्ये पुस्तकांची खरेदीच बंद झाली आणि कोणी दाता मिळाला तर पुस्तकांची मागणी केली जाऊ लागली. त्यातही बहुतांशी संस्थाचालकांच्या दृष्टीने पुस्तके आणि ग्रंथालय हा दुय्यम विषय असल्याने संस्थाचालकांनी पदरचे खर्च करून फार मोठ्या प्रमाणात पुस्तक खरेदी केली असे होत नाही.
राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर वेतनेतर अनुदानाच्या निकषात बदल केला असून २००८ मध्ये जितके वेतनेतर अनुदान मिळत होते, त्याच्या केवळ चार टक्के अनुदान त्या शाळेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच अगोदर मिळणाऱ्या अनुदानात मोठी कपात करण्यात आली. २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांचे वेतनेतर अनुदान चार टक्के या हिशेबानेच देण्यात आले आहे. या रकमेत फर्निचर तयार करणे, रंगरंगोटी, स्टेशनरी, दिवाबत्तीची देयके देणे, टेलिफोन बिल असा सर्व खर्च करावा लागत असल्याने पुस्तकांसाठी निधीच शिल्लक राहात नाही. अशा स्थितीत पुस्तके खरेदी होत नसल्याने मुलांना तीच ती पुस्तके किती वेळा वाचायला लावणार असा प्रश्न आहे. वाचन प्रेरणा दिनानिमित्ताने शासनाने वाचन चळवळ वाढवायचा निर्णय घेतला असेल तर शालेय ग्रंथालयांच्या समस्या सोडविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.