सोसायटीच्या खुल्या जागांवर भाडोत्रींचा कब्जा!

शहरातील अनेक भागात गृहनिर्माण संस्था किंवा सोसायटी बांधताना सोडण्यात आलेल्या खुल्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर त्या विविध संस्थांना वाटण्यात आल्या. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार अशा खुल्या जागा या त्या भागातील नागरिकांच्या उपयोगासाठीच असताना त्यावर मात्र अनेक खासगी संस्था कब्जा करून बसल्या असून, त्यामुळे आता महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.

ठळक मुद्देअनेक ठिकाणी वाद : भाडे आकारणीमुळे महापालिकाच अडचणीत

नाशिक : शहरातील अनेक भागात गृहनिर्माण संस्था किंवा सोसायटी बांधताना सोडण्यात आलेल्या खुल्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर त्या विविध संस्थांना वाटण्यात आल्या. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार अशा खुल्या जागा या त्या भागातील नागरिकांच्या उपयोगासाठीच असताना त्यावर मात्र अनेक खासगी संस्था कब्जा करून बसल्या असून, त्यामुळे आता महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.
नगररचना अधिनियमानुसार सोसायटी बांधताना अभिन्यासाच्या वेळी जागा सोडावी लागते तर काही वेळा सोसायटी अंतर्गतच जागा सोडली जाते. सामान्यत: लेआऊट किंवा अभिन्यास मंजुरीसाठी महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर त्यातील दहा टक्के जागा मोकळी सोडावी लागते. परंतु अशाप्रकारची जागा सोडल्यानंतर ती महापालिकेकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी दिली जाते. त्यानंतर त्यावर महापालिका नियमानुसार दहा टक्के बांधकाम अनुज्ञेय असल्याने नगरसेवकांच्या मागणीनुसार केले जाते आणि मग एखाद्या ठिकाणी समाजमंदिर, अभ्यासिका, वाचनालय, व्यायामशाळा असे काहीही बांधल्यानंतर एखाद्या मंडळ किंवा संस्थेस चालविण्यासाठी दिले जाते. काही संस्था सामाजिक बांधिलकीतून त्याचा वापर करतात. परंतु अनेक संस्था या व्यावसायिक कारणासाठी वापर करतात.
राजकीय निर्णय, त्रास मात्र महापालिकेला..
महापालिकेत यापूर्वी अनेक मोकळे भूखंड क्रीडा संस्थांना देण्याचे वाद गाजले आहेत. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी दोन नगरसेवक किंवा आजी माजी नगरसेवकांच्या वादातही नागरिक भरडले गेले आहेत. तथापि, स्थानिक नागरिकांना न विचारताच महासभेत केवळ अशासकीय ठरावाव्दारे जागा भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यात आयुक्तांचे कायदेशीर अधिकारदेखील तपासले जात नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तथापि, अशाप्रकारच्या मिळकती भाड्याने दिल्यानंतर वाद निर्माण झाले तर त्याचा त्रास मात्र प्रशासनाला होतो.