‘त्या’ कामांबाबत गमेंचे कानावर हात

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या गठनाअभावी रखडलेली पन्नास कोटी रुपयांची कामे परस्पर महासभेवर जाताना आयुक्तांची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यांनी केवळ महापौर रंजना भानसी यांनी दिलेले एक पत्र नगरसचिव विभागाला अग्रेषित केले होते. त्याआधारे परस्पर कारवाई करण्यात आली. विरोधकांनी आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी स्थायी समितीचे प्रलंबित प्रस्ताव महासभेवर घेण्याबाबत आपण आदेशित केले नसल्याचे सांगून कानावर हात ठेवल्याचे वृत्त आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या गठनाअभावी रखडलेली पन्नास कोटी रुपयांची कामे परस्पर महासभेवर जाताना आयुक्तांची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यांनी केवळ महापौर रंजना भानसी यांनी दिलेले एक पत्र नगरसचिव विभागाला अग्रेषित केले होते. त्याआधारे परस्पर कारवाई करण्यात आली. विरोधकांनी आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी स्थायी समितीचे प्रलंबित प्रस्ताव महासभेवर घेण्याबाबत आपण आदेशित केले नसल्याचे सांगून कानावर हात ठेवल्याचे वृत्त आहे.
महापालिकेच्या गुरुवारी (दि.२०) झालेल्या महासभेत नियमित विषय पत्रिकेवरील कोट्यवधी रुपयांचे विषय तसेच स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडील प्रलंबित असलेले सुमारे पन्नास कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर सादर करण्यातआले
आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश
महापालिकेच्या महासभेत स्थायी समितीवरील प्रलंबित सुमारे ४४ कोटी रुपयांची कामे विशेषाधिकारात महासभेवर पाठविण्याच्या प्रकाराबद्दल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नगरसचिवांनाच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. स्थायी समितीचे गठन पूर्णत: नसल्याने ही कामे महासभेवर घेण्यात आली. परंतु त्याचबरोबर यापूर्वीचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेच्या विषय पत्रिकेपलीकडे ज्यादा विषय मंजूर करण्याच्या प्रस्तावास प्रतिबंध केला होता. त्यामुळे सर्वांना ज्ञात असलेलेच विषय महासभेत चर्चेला येत होते, मात्र ही परंपरादेखील खंडित झाली असून, राष्टÑवादीचे गटनेता गजानन शेलार यांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. तथापि, आता या सर्वच बाबतीत आयुक्त गमे यांनी नगरसचिव विभागाकडून कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे.