जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे वीजबिल भरणार ग्रामपंचायत

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल व्हर्च्युअल रूम तयार करून विद्यार्थ्यांना संगणक, टॅबद्वारे शिक्षण देण्याची एकीकडे तयारी केली जात असताना दुसरीकडे वीज बिल न भरल्याने गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून वीज पुरवठा खंडित झालेल्या शाळांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीज देयक संबंधित ग्रामपंचायतीने भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमोठा दिलासा : तीन वर्षांपासून होता वीजपुरवठा खंडित

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल व्हर्च्युअल रूम तयार करून विद्यार्थ्यांना संगणक, टॅबद्वारे शिक्षण देण्याची एकीकडे तयारी केली जात असताना दुसरीकडे वीज बिल न भरल्याने गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून वीज पुरवठा खंडित झालेल्या शाळांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीज देयक संबंधित ग्रामपंचायतीने भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा ग्रामीण भागात असून, या शाळांना वीज जोडणी देण्यात आलेली असली तरी त्यासाठी येणारे बिल अदा करण्यासाठी कोणत्याही अनुदानाची सोय नाही. बहुतांशी शाळांनी आपापल्या पातळीवर शाळांना सादील खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या रकमेतून आजवर देयक भरली तर काही शाळांच्या शिक्षकांनी वर्गणी करूनही शाळांचे वीज बिल भरून वीजपुरवठा अखंडित ठेवला आहे. मात्र काही शाळांमध्ये वीज बिल थकल्याने थेट विद्युत पुरवठाच खंडित करण्यात आला आहे. जिल्ह्णातील सुमारे बाराशे शाळांपैकी शेकडो शाळांमध्ये वीज पुरवठा नसल्याने शिक्षक, विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेचे आयोजन करून तसा ठराव करून घेत ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकात बदल करावा, असे म्हटले आहे. यासाठी येत्या १५ आॅगस्ट रोजी सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन तसा ठराव करावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचा विजेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
शासनाने जिल्हा परिषदेला दिले अधिकार
जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या विजेच्या प्रश्नावर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी व आमसभेत वेळोवेळी चर्चा झाली असून, सदस्यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. या संदर्भात विधीमंडळ अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थानिक पातळीवर वीज बिलांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.भुवनेश्वरी यांनी पदभार हाती घेतल्यानंतर शाळांकडून थकीत वीज देयकांची माहिती मागविली होती. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी सर्व गटविकास अधिकाºयांना पत्र पाठवून ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातून अथवा ग्रामनिधीतून जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीज देयक अदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.