ग्रामपंचायत कर्मचारी तीन महिन्यांपासुन वेतनापासून वंचित

खेडलेझुंगे : गाव पातळीवरील प्राथमिक सरकारी कार्यालय म्हणुन ओळखली जाणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी मागील तीन महिन्यांपासून वेतनासाठी वंचित आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. गाव पातळीवरील पहिले शासकीय कार्यालय म्हणुन जरी ग्रामपंचायतीची ओळख असली तरी तेथील कर्मचाºयांना सरकार आपले मानायला तयार नाही. ग्रामपंचायत कर्मचारी हे फक्त कामापुरतचे शासनाचे कर्मचारी म्हणुन संबोधले जातात, इतर वेळेस ते ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी म्हणुन सवतीची वागणुक शासनाकडुन दिली जात आहे.
जिल्हा परिषदेचा सर्वात तळाचा कर्मचारी ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कर्मचाºयांवर नियंत्रण ठेवतो, ग्रामसेवक आपल्या सेवाविषयक हक्कासाठी जागृकता दाखवतात, परंतु ग्रामपंचायत कर्मचाºयांकडे दुर्लक्ष करतात. ग्रामविकास विभागाने लोकसंख्येनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किती कर्मचारी नियुक्त करायचे याचा आकृतिबंध ठरवून दिला आहे. एक हजार लोकसंख्येसाठी एक, त्यापुढे तीन हजापर्यंत दोन, सहा हजारापर्यंत तीन, दहा हजारांपुढे सहा कर्मचारी नियुक्त केले जाऊ शकतात.
पुर्वी आकृतीबंधातील कर्मचाºयांच्या वेतनाची अर्धी रक्कम शासन ग्रामपंचायतीला देत होते. परंतु एप्रील २०१८ पासुन कर्मचाºयांच्या खात्यात सदरचे वेतन जमा होवु लागलेले आहे. परंतु त्यामुळे कर्मचाºयांचे अजुन हाल सुरु झालेले आहे. कारण तीन महिन्याचा कालावधी उलटुनही कर्मचाºयांचे वेतन झालेले नाही. तसेच शासनाने माहे एप्रिल २०१८ पासुन भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कपात करु नही कर्मचाºयांच्या खात्यावर जमा केलेली नाही.
शासन करत असलेले वेतनाची रक्कम ही अर्धी असुन उर्वरीत देय भत्यांची (रहानीमान, महागाई भत्ता) रक्कमही ग्रा.पं.ने अदा करावयाची आहे. परंतु शासनाकडुन वेतनच मिळत नाही त्यामुळे ग्रा.पं. उर्वरीत रक्कम कर्मचार्यांना देत नाही. त्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झालेला आहे.