जिल्ह्यातील वैभवशाली कॉँग्रेसला लागले ग्रहण

१९७२ च्या निवडणुकीत जिल्ह्यावर वर्चस्व ठेवून असलेल्या कॉँग्रेसला मात्र नंतरच्या पंचवार्षिक म्हणजेच १९७७ मध्ये सपाटून मार खावा लागला. त्याचा परिणाम नाशिक या पारंपरिक कॉँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यावर झाला. नाशिक विधानसभा मतदारसंघावर तोपर्यंत अपवाद वगळता कॉँग्रेसचा झेंडा घट्ट रोवला गेला होता.

नाशिक : १९७२ च्या निवडणुकीत जिल्ह्यावर वर्चस्व ठेवून असलेल्या कॉँग्रेसला मात्र नंतरच्या पंचवार्षिक म्हणजेच १९७७ मध्ये सपाटून मार खावा लागला. त्याचा परिणाम नाशिक या पारंपरिक कॉँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यावर झाला. नाशिक विधानसभा मतदारसंघावर तोपर्यंत अपवाद वगळता कॉँग्रेसचा झेंडा घट्ट रोवला गेला होता.
नाशिक जिल्ह्यातील १४ जागांपैकी कॉँग्रेसला बागलाण, इगतपुरी, दिंडोरी आणि दाभाडी या अवघ्या चार जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यावेळी कॉँग्रेसची फूट हेदेखील पराभवाचे आणखी एक कारण होते. १९८० मध्ये राज्याला मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. १९७८ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाच्या तिकिटावर पहिल्याच प्रयत्नात निवडून आलेले वसंत उपाध्ये यांना कॉँग्रेसच्या लाटेत पराभव पत्करावा लागला. तिरंगी झालेल्या या निवडणुकीत कॉँग्रेसचा पराभव झाला, मात्र बंडखोर अपक्ष (स्व.) शांतारामबापू वावरे हे निवडून आले. १९८५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांनी पुलोदची (पुरोगामी लोकशाही दल) मोट बांधली. त्यावेळी नाशिक जिल्ह्याने १४ आमदार पुलोदचे निवडून दिले. १९९० च्या निवडणुकीत कॉँग्रेसचे पंडितराव खैरे यांचा पराभव झाला. १९९५ च्या निवडणुकीत जिल्ह्यात कॉँग्रेसला जेमतेम जागांवर समाधान मानावे लागले; मात्र पारंपरिक दाभाडी, दिंडोरी, कळवण, येवला आदी मतदारसंघांवर कॉँग्रेसचे वर्चस्व कायम राहिले.
२०१४ मध्ये दोन जागांवर समाधान
२००४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. दोन्ही कॉँग्रेसने या निवडणुकीत समजूतदारपणाची भूमिका घेऊन युती केली असली तरी, राष्टÑवादीची जिल्ह्यात फारशी मदत कॉँग्रेसला होऊ शकली नाही. त्यामुळे कॉँंग्रेसला दोन जागांवरच समाधान मानावे लागले. एकेकाळी जिल्ह्यावर वर्चस्व ठेवून असलेल्या कॉँग्रेसचे वैभव हळूहळू लयास गेले. मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या मालेगाव मतदारसंघात कॉँग्रेसने आलटून पालटून आपले वर्चस्व कायम ठेवले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसने इगतपुरी मतदारसंघावर पहिल्यांदाच झेंडा रोवला. या निवडणुकीत कॉँग्रेसला दोनच जागा मिळाल्या, २०१४ च्या निवडणुकीतही यापेक्षा काही वेगळे घडले नाही.