नाशिक : राज्यातील कोरोना संकटामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे व्यापार व उद्योग क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आले असून, व्यापार-उद्योग क्षेत्राची घडी विस्कटू नये यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने योग्य असे आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी एकमुखी मागणी शुक्रवारी (दि.१६) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजने आयोजित केलेल्या बैठकीत घेण्यात आली.
या पॅकेजसाठी राज्य शासनाकडे चेंबर पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
राज्य शासनाने ‘ब्रेक द चेन’संदर्भात १३ एप्रिल राेजी घेतलेल्या निर्णयानंतर व्यापार व उद्योग क्षेत्रासमोर अधिक निर्बंध असल्याने व्यापार-उद्योग क्षेत्राचे अपरिमित नुकसान होत आहे. तथापि कोरोना नियंत्रणाकरिता सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, लॉकडाऊनच्या या परिस्थितीमध्ये छोटे व्यापारी व व्यावसायिक यांना दुकान भाडे, कर्जावरील व्याज व हप्ते, कामगारांचे पगार, घरपट्टी, वीज बिल आदी खर्चामुळे आर्थिक अरिष्टाला सामोरे जावे लागत आहे. व्यापारी व व्यावसायिकांमध्ये आत्महत्या होण्याचे प्रकारसुद्धा समोर येऊ लागले आहेत. ही स्थिती अत्यंत गंभीर असून छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक व व्यावसायिक यांना आर्थिक आधाराची गरज आहे. तसेच सर्वच व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिकांना शासकीय नियमांच्या पूर्ततेमध्ये लोकडाऊनमुळे अडचणी येत असल्याने करांची विवरणपत्रे, दाखल करण्याच्या मुदतवाढीसारख्या तांत्रिक बाबींवर सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन दिलासा देण्याची गरज असल्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी उमेश दाशरथी मधुसूदन रुंगठा, कैलास खंडेलवाल यांनी उद्योग क्षेत्र तर राजेंद्र बाठिया, संजय शेटे, हर्षवर्धन सिंघी, रामजीवन परमार यांनी व्यापार क्षेत्रासमोरील अडचणी मांडल्या.
इन्फो...
न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करणार
औरंगाबाद उच्च न्यायालयामधील विधिज्ञ अॅड. केशव चावरे, पुणे जिल्हा व्यापारी फेडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. फतेचंद राका यांनी या आदेशामधून जीवनावश्यक श्रेणीमध्ये नसलेला व्यापार सुरू करण्यासंबंधी न्यायालयीन दिलासा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून उपलब्ध पर्यायांचे सविस्तर विवेचन केले. त्यादृष्टीने पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.