खासगी शाळांकडून उर्वरित शुल्क भरण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 13, 2020 19:03 IST2020-06-13T18:56:20+5:302020-06-13T19:03:52+5:30

नाशिक : कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याने गेली दोन तीन महिने सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले असून, अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय बंद ...

Frequent follow-up from private schools to pay the remaining fees | खासगी शाळांकडून उर्वरित शुल्क भरण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा

खासगी शाळांकडून उर्वरित शुल्क भरण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा

ठळक मुद्देपालकांमध्ये नाराजी सक्तीची पुस्तके खरेदीच्या नावाखाली सर्रासपणे लूट

नाशिक : कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याने गेली दोन तीन महिने सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले असून, अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय बंद पडले होते. त्यातच मोठ्या प्रमाणावर कारखान्यातील कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करीत असताना आता पालकांपुढे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शहरातील अनेक खासगी शाळांकडून उर्वरित तसेच आगामी शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी वारंवार पालकांकडे तगादा लावला जात आहे.
त्याचप्रमाणे नवीन शैक्षणिक वर्षानिमित्त ठराविक पुस्तक विक्रेत्याकडून पुस्तकांचा संच खरेदी करावा, असेदेखील सांगण्यात येत आहे. तसेच इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकरिता दोन हजार ते सहा हजारांपर्यंत या पुस्तक संचाची किंमत असल्याने पालकांची अक्षर लूट सुरू आहे. शासन स्तरावरून कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून शाळा, महाविद्यालय सुरू केल्यास काय खबरदारी घेतली पाहिजे, याबाबत उपाययोजना केल्या जात आहे, तर दुसरीकडे मात्र खासगी शाळांकडून पालकांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शहरातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी पालकांना व्हाट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून पुस्तक संच व त्याच्या किमतीचे रेट कार्ड पाठविले असून, ठराविक विक्रेत्यांकडून सदर पुस्तक संच खरेदी करावा, असे सांगण्यात येत आहे. सदर पुस्तक संचाची किंमत जास्त असल्याने त्याचप्रमाणे गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्याच्या किमती २० ते ३० टक्के वाढल्याने पालकांवर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. आधीच अनेक पालकांकडे लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पगार नसल्याने त्यांच्या पुढे आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याने पाल्याचे शिक्षण कसे करावे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

Web Title: Frequent follow-up from private schools to pay the remaining fees