आधी नागरिकांना पाणी द्या, मगच दरवाढीचा विचार करा

देवळाली कॅम्प : छावणी परिषद नगरसेवकांच्या झालेल्या बैठकीत उर्दु शाळा इमारत हस्तांतर व आगामी तीन वर्षाकरीता कचरा संकलनासाठी हायड्रोलिक गाड्यांचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत सर्व रहिवाशांपर्यंत पहिले पाणी पोहचवा मगच दरवाढीचा विचार करा अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतल्याने पाणीपट्टी दरवाढ होऊ शकली नाही. छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष दिनकर आढाव यांच्या ...

ठळक मुद्देनगरसेवकांची मागणीपाणीपट्टी वाढीला विरोध

देवळाली कॅम्प : छावणी परिषद नगरसेवकांच्या झालेल्या बैठकीत उर्दु शाळा इमारत हस्तांतर व आगामी तीन वर्षाकरीता कचरा संकलनासाठी हायड्रोलिक गाड्यांचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत सर्व रहिवाशांपर्यंत पहिले पाणी पोहचवा मगच दरवाढीचा विचार करा अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतल्याने पाणीपट्टी दरवाढ होऊ शकली नाही. छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष दिनकर आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये १९९९ पासून छावणी प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आलेली उर्दू शाळा इमारत व जागा उर्दु हायस्कूलला मिळण्याबाबत न्यायालयीन निर्णय व वक्फ बोर्ड औंरगाबाद यांच्या पत्रानुसार बोर्डाने ती जागा पुन्हा उर्दू हायस्कुलकडे हस्तांतर करण्यास परवानगी देत त्या जागेचा शिक्षणासाठीच वापर करावा त्याकरिता नव्याने इमारत बांधण्याची सूचना केली. देवळालीत घंटागाडी ऐवजी नाशिक मनपाच्या धर्तीवर कचरा संकलन करण्यासाठी हायड्रोलिक गाड्यांच्या एन. एच. पटेल कंपनीच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. १५ मे पासून देवळालीमध्ये ११ हायड्रोलिक गाड्या कचरा गोळा करतील. त्या गाड्यांना जीपीएस प्रणाली लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. डेअरी फार्मलगत असलेल्या जुन्या वाल्मिकी मंदिराकडे जाण्याचा रस्ता लष्करी आस्थापनाने बंद केला असून तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचित करण्यात आले. खासदार हेमंत गोडसे यांच्या निधीतून आनंदरोड मैदानावर ५० लाख रुपये खर्चाच्या प्रेक्षक गॅलरीसाठी प्रत्यक्षात ६२ लाख ५० हजार खर्च झाल्याने वाढीव साडेबारा लाख रुपये गोडसे यांनी आपल्या निधीतून देण्याचे मान्य केल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. परिसरातील विविध रस्त्यांचे काम तांत्रिक अडचणींमुळे पूर्ण न झाल्याने त्या कामांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. छावणी परिषदेच्या हद्दीतील लष्करी विभागाकडून बंद केलेले रस्ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यासह संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, डायरेक्टर जनरल यांच्या समवेत छावणीच्या नगरसेवकांची संयुक्त बैठक दिल्ली येथे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.