अग्निशमन नियमांवरून आता भडका

नाशिक : वैद्यकीय व्यावसायिकांना अग्निशमन उपाययोजना अधिनियम सक्तीचा विषय तप्त असतानाच आता याच कायद्याच्या आधारे सर्व प्रकारच्या इमारती आणि गुदामे तसेच रहिवासी असलेल्या संमिश्र वसाहतींनादेखील फायर आॅडिट सक्तीचे करण्यात आले आहे. येत्या १४ फेब्रुवारीच्या आत यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर न केल्यास सर्वच इमारती सील करण्याचा इशारा महापालिकेने लेखी नोटिसीद्वारे दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या फायर सेफ्टीवरूनच आता शहरात भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देआॅडिटसाठी महिनाभराची मुदत : अन्यथा इमारती सील करणार गुदामे तसेच रहिवासी असलेल्या संमिश्र वसाहतींनादेखील फायर आॅडिट सक्तीचे १४ फेब्रुवारीच्या आत यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर न केल्यास सर्वच इमारती सील करण्याचा इशारा

नाशिक : वैद्यकीय व्यावसायिकांना अग्निशमन उपाययोजना अधिनियम सक्तीचा विषय तप्त असतानाच आता याच कायद्याच्या आधारे सर्व प्रकारच्या इमारती आणि गुदामे तसेच रहिवासी असलेल्या संमिश्र वसाहतींनादेखील फायर आॅडिट सक्तीचे करण्यात आले आहे. येत्या १४ फेब्रुवारीच्या आत यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर न केल्यास सर्वच इमारती सील करण्याचा इशारा महापालिकेने लेखी नोटिसीद्वारे दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या फायर सेफ्टीवरूनच आता शहरात भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात नाशिक महापालिकेने एक जाहीर प्रकटन दिले असून, त्यामध्ये म्हटल्यानुसार संपूर्ण राज्यात ६ डिसेंबर २००८ पासूनच महाराष्टÑ आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार भोगवटदारांनी वर्षातून दोन वेळा म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्यात मुख्य अग्निशमन अधिकाºयांकडे फायर आॅडिट रिपोर्ट सादर करण बंधनकारक आहे. ज्या इमारतींना हा अधिनियम लागू आहे, त्यात सर्व शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, रुग्णालये, शैक्षणिक इमारती, व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृह, मंगल कार्यालये अशा सार्वजनिक वापराच्या इमारती, औद्योगिक इमारती, गोदामे, पंधरा मीटरपेक्षा उंच रहिवासी वापराच्या इमारती आणि सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती यांचा यात समावेश आहे. महापालिकेने २००९ पासून वेळोवेळी जाहीर सूचना देऊनही फायर आॅडिट रिपोर्ट सादर केले नसल्याने आता सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
त्यानुसार मिळकतधारकांनी त्यांच्या वापरातील इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना बसविणे आणि बसविली असल्यास ती दुरुस्त करून सदैव कार्यक्षम ठेवावी यासंदर्भात लायसेन्स एजन्सीचा दाखला मुख्य अग्निशामक अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर करावा यासाठी १५ फेबु्रवारीची डेडलाइन देण्यात आली आहे. या इमारतींना आहे सक्ती...शासकीय इमारती, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट असतील अशा इमारती, रुग्णालये, शैक्षणिक इमारती (बहुमजली शाळा, कॉलेजेस), शॉपिंग कॉम्लेक्स, मॉल्स, आॅफिसेस असलेल्या इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालय असलेल्या सार्वजनिक वापराच्या इमारती, औद्योगिक इमारती, गोदामे, १५मीटरपेक्षा उंच रहिवासी वापराच्या इमारती व सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती.