सातबारा उतारा नाही तरीही आर्थिक भुर्दंड

नाशिक : शासनाच्या सेवा आॅनलाइन पुरविणाऱ्या ‘महाआॅनलाइन’चा तांत्रिक दोष दूर होण्याची चिन्हे नसून त्याचा आर्थिक फटका मात्र सेतू केंद्रचालकांना बसू लागला आहे

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शासनाच्या सेवा आॅनलाइन पुरविणाऱ्या ‘महाआॅनलाइन’चा तांत्रिक दोष दूर होण्याची चिन्हे नसून उलट दिवसागणिक त्यात वाढच होत असल्याने त्याचा आर्थिक फटका मात्र सेतू केंद्रचालकांना बसू लागला आहे. महाआॅनलाइनच्या माध्यमातून सातबारा उतारा देण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये नोंद होत असली तरी, सातबारा मात्र मिळत नसल्याने परिणामी एका सातबारा नोंदणीमागे ३३ रुपये भुर्दंड बसत असल्याची तक्रार केली जात आहे.
राज्य शासनाच्या ‘महाआॅनलाइन’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे शासकीय दाखले देण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. सेतू केंद्रचालक वा महा-ई-सेवा केंद्रचालकांनी या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून दाखले तयार करून ते सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्याची प्रणाली सध्या कार्यरत असली तरी, गेल्या तीन ते चार आठवड्यांपासून महाआॅनलाइनच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला आहे.
राज्यपातळीवर हा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्याचा परिणाम शासकीय दाखले तयार करणे व वितरणावर होत आहे. सध्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी विद्यार्थी, पालकांना उत्पन्न, नॉनक्रिमीलेअर, वय व अधिवास, राष्ट्रीयत्व, जातीच्या दाखल्यांची गरज असून, त्यासाठी दररोज शेकडोच्या संख्येने अर्ज दाखल होत आहेत, परंतु सॉफ्टवेअरच्या तांत्रिक दोषामुळे तसेच सर्व्हर डाउन होत असल्याने दाखले तयार करण्यात अनेक अडचणी उभ्या राहत असल्याचे सेतू केंद्रचालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वेळेत दाखले तयार करणे शक्य होत नसून प्रलंबित दाखल्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. दिवसा तांत्रिक दोष दाखविणारे सॉफ्टवेअर सायंकाळनंतर सुरळीत चालत असल्याने आता सेतू व महा-ई-सेवा केंंद्रचालकांना कामाच्या वेळा बदलाव्या लागल्या आहेत. शासकीय दाखल्यांसाठी ही परिस्थिती असताना संगणकीय सातबारा उतारा देण्यासाठीदेखील अशाच अडचणी येत आहेत. महा-ई-सेवा केंद्रचालक अथवा सेतू केंद्रचालकाकडून संगणकीय सॉफ्टवेअरमध्ये नोंद केल्यास एरर दाखविला जातो, त्याचवेळी मात्र केंद्र चालकाच्या खात्यातून ३३ रुपये कपात केली जात आहे; मात्र सातबारा मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात असून, या संदर्भात महाआॅनलाइनच्या समन्वयकाकडे तक्रारी करूनही उपयोग होत नाही. जिल्हा प्रशासनही या अडचणींकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने केंद्रचालक अडचणीत आहेत.