स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना मिळणार अडीच एफएसआय

नाशिक- स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक शहरातील मखमलाबाद येथे हरीत क्षेत्र विकास योजना राबविण्यात येणार असून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळणा- या भूखंडावर अडीच एफएसआय अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे प्रकल्पातील मुख्य ३० मीटर रूंद रस्त्यागलगतच्या भूखंडधारकांना प्रिमीयम भरून तीन एफएसआय देण्यात देणार आहे. शनिवारी (दि.४) मखमलाबाद येथे राबविण्यात येणा-या टीपी स्कीमच्या प्रारूप मसुदा सादरकीणाच्या वेळी ही माहिती देण्यात आली.

ठळक मुद्देमखमलाबाद येथे होणार प्रकल्पजागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा

नाशिक-स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक शहरातील मखमलाबाद येथे हरीत क्षेत्र विकास योजना राबविण्यात येणार असून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळणा- या भूखंडावर अडीच एफएसआय अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे प्रकल्पातील मुख्य ३० मीटर रूंद रस्त्यागलगतच्या भूखंडधारकांना प्रिमीयम भरून तीन एफएसआय देण्यात देणार आहे. शनिवारी (दि.४) मखमलाबाद येथे राबविण्यात येणा-या टीपी स्कीमच्या प्रारूप मसुदा सादरकीणाच्या वेळी ही माहिती देण्यात आली.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक शहरातील मखमलाबाद शिवारात नियोजन बध्द नगरी उभारण्यात येणार आहे. हरीत क्षेत्र योजनेअंतर्गत या क्षेत्रात नगररचना योजना राबविण्यात येणार असून त्याचे सादरीकरण आज या भागातील शेतक-यांसाठी करण्यात आले. नाशिक महापालिकेच्या कालीदास कलामंदिरात नगररचनाकार कांचन बोधले यांनी योजनेचे सादरीकरण केले. तर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शेतक-यांच्या शंकाचे निरकारण केले.

एकुण ३०६ हेक्टर क्षेत्रात ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यात शेतक-यांना दिलेल्या जमिनीच्या ५५ टक्के क्षेत्र म्हणजे १६३ हेक्टर क्षेत्राचे अंतिम सुविधा युक्त भूखंड देण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे योजनेत सहभागी होणा-या शेतक-यांना मिळालेल्या क्षेत्रावर २.५ इतके वाढीव चटई क्षेत्र मिळणार असून ३० मीटर लगत असलेल्या भूखंडधारकांना प्रिमीयम भरून ३ चटई क्षेत्र वापरण्यास मिळणार आहे.

नगरीत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देण्यात येणार असून त्यामुळे भाव कैकपटीने वाढतील असे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटीचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून आज केवळ नगररचना योजनेचे प्रारूप प्रसिध्द झाले आहे. नगररचना संचालकांनी या मसुद्याची तांत्रिक छाननी केल्यानंतर तो राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येईल त्यानंतर हरकती आणि सूचनांसाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.