गाळपेऱ्यासाठी शेतकरी पुढे येईनात

नाशिक : उन्हाळ्यात निर्माण होणा-या जनावरांच्या चा-याची टंचाई दूर करण्यासाठी धरणे, तलाव, बंधा-यांच्या पाणी नसलेल्या जमिनी शेतक-यांना गाळपे-यासाठी मोफत ...

ठळक मुद्देचा-याचे संकट : शेकडो एकर जमीन पडून

नाशिक : उन्हाळ्यात निर्माण होणा-या जनावरांच्या चा-याची टंचाई दूर करण्यासाठी धरणे, तलाव, बंधा-यांच्या पाणी नसलेल्या जमिनी शेतक-यांना गाळपे-यासाठी मोफत देऊन त्यावर चारा लागवड करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना लाभक्षेत्रातील शेतक-यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील ४७ प्रकल्पांच्या शेकडो एकर जागेवर गाळपेरा करण्यासाठी जेमतेम १२० शेतक-यांनी तयारी दर्शविली आहे, त्यामुळे आगामी काळात चारा टंचाईचे गंभीर संकट दूर करण्यासाठी शेतकºयांना गळ घालण्याची वेळ आली आहे.
यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे खरिपाचे पीक शेतक-यांच्या हातून गेले, परंतु परतीचा पाऊसही न कोसळल्याने रब्बीच्या पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत. पर्जन्यमानात घट झाल्यामुळे नदी, नाले कोरडे पडले असून, धरणांमध्येही जेमतेम पाणी साठा आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची तसेच जनावरांच्या चाºयाची मागणी होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत उन्हाळ्यात जनावरांच्या चा-याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता शासनाने गृहीत धरली आहे. त्यासाठी आत्तापासूनची उपाययोजना म्हणून शासनाने धरण, तलाव, बंधारा, कालव्याच्या पाणी नसलेल्या जमिनीवर चा-याच्या लागवडीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत शासन आदेश जारी करण्यात आला असून, गाळपे-यावर लागवड करू इच्छिणा-या शेतक-यांनी बाजरी, ज्वारी, मका व वैरणाची पेरणी करावी, त्यासाठी शासन मोफत बी-बियाणे उपलब्ध करून देणार आहे. याशिवाय लागवडीच्या पिकाला प्रकल्पातूनच पाणी घेता येणार आहे. गाळपे-यावर वैरणाची लागवड करून शेतक-यांनी आपली स्वत:ची चा-याची निकड भागवावी, शिल्लक राहिलेला चारा अन्य संस्थांना देण्यासही मुभा देण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात २४ लहान-मोठे धरणे असून, अन्य कालवे, पाझरतलाव, बंधा-यांची संख्या ४७ च्या घरात आहे. या प्रकल्पांच्या ताब्यातील सुमारे दीड हजार हेक्टरवरील जमीन गाळपे-यासाठी उपलब्ध असून, सर्व जमिनीवर चारा लागवड व्हावी, असा प्रशासनाचा प्रयत्न असून, त्यासाठी जाहिरातीद्वारे शेतक-यांना आवाहन करण्यात आले आहे. परंतु जिल्ह्यातील १२० शेतक-यांनीच त्यासाठी तयारी दर्शविली आहे. प्रशासनाच्या मते शेतक-यांचा गाळपे-यासाठी प्रतिकूल प्रतिसाद पाहता, भविष्यात चा-याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंपदा, कृषी व मृदसंधारण खात्याच्या अधिका-यांना प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन लगतच्या शेतक-यांना गळ घालण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी बैठक होऊन अर्जांचा आढावा घेण्यात आला.