शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

औद्योगिक हरकतींमुळे कारखान्यांचे होणार फेरसर्वेक्षण

By admin | Updated: June 5, 2014 02:26 IST

औद्योगिक हरकतींमुळे कारखान्यांचे होणार फेरसर्वेक्षण

नाशिक : सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील २४० कारखान्यांच्या घरपट्टी मोजणी लागू करण्याबाबत हरकती घेण्यात आल्याने अशा हरकती आलेल्या कारखान्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आज आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या उद्योजकांच्या बैठकीत घेण्यात आला. नवीन बांधकामे आणि तात्पुरत्या शेडच्या बांधकामांबाबत पालिकेला पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर त्यासाठी लागू केलेल्या दंडात्मक कारवाईचा फेरविचार करण्यात येईल, असे आश्वासनही पालिकेच्या वतीने देण्यात आले. महापालिकेच्या वतीने सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे नुकतेच अभियंत्यांबाबत फेरसर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यानुसार वाढीव बांधकामे असल्यास त्यानुसार तसेच पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या मिळकतींसाठी तिप्पट दंडाच्या नोटिसा उद्योजकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उद्योजकांनी त्यास हरकत घेतली. सहायक आयुक्तांकडे त्याबाबत सुनावणी झाली आहे; परंतु आज पालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांच्यासमवेत निमा आणि आयमाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक घेण्यात आली. पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी चुकीची मोजणी केली आणि त्यानुसार चुकीची घरपट्टी आकारण्याच्या नोटिसा दिल्या अशा तक्रारी उद्योजकांनी करतानाच, फेरमोजणी करावी आणि दंड माफ करावा, अशी मागणी उद्योजकांच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भात २४० उद्योजकांनी हरकती घेतल्या आहेत. या उद्योजकांची यादी तसेच घरपट्टी आकारण्याची वापरलेली पद्धत याबाबत उद्योजकांच्या संघटनेला माहिती द्यावी, तसेच हरकती असलेल्या ठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी आणि उद्योजकांच्या वतीने संयुक्त मोजणी घेण्याचे ठरविण्यात आले. पालिकेने अवैध ठरविलेल्या मिळकतींबाबत पूर्णत्वाचा दाखले (बीसीसी) पालिकेला सादर करण्यात यावे व त्यासाठी मुदत द्यावी, असेही ठरविण्यात आले. उद्योजक वेदर शेड उभारतात. त्या तात्पुरत्या स्वरूपात असतानादेखील त्यावर जाचक घरपट्टी आकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या शेड उभारणीची परवानगी सादर करावी, असे पालिका आयुक्त संजीवकुमार आणि उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी सांगितले. त्यानुसार हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. चर्चेत सभागृह नेता तथा उद्योजक शशिकांत जाधव, निमाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, आयमाचे अध्यक्ष विवेक पाटील, सरचिटणीस मंगेश पाटणकर, धनंजय बेळे, रवि वर्मा, व्हीनस वाणी, सुरेश माळी, ज्ञानेश्वर गोपाळे, उत्तम दोंदे, सुधाकर देशमुख आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)