औद्योगिक हरकतींमुळे कारखान्यांचे होणार फेरसर्वेक्षण

By Admin | Updated: June 5, 2014 02:26 IST2014-06-05T02:04:17+5:302014-06-05T02:26:32+5:30

औद्योगिक हरकतींमुळे कारखान्यांचे होणार फेरसर्वेक्षण

Factory will be supervised due to industrial objection | औद्योगिक हरकतींमुळे कारखान्यांचे होणार फेरसर्वेक्षण

औद्योगिक हरकतींमुळे कारखान्यांचे होणार फेरसर्वेक्षण

नाशिक : सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील २४० कारखान्यांच्या घरपट्टी मोजणी लागू करण्याबाबत हरकती घेण्यात आल्याने अशा हरकती आलेल्या कारखान्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आज आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या उद्योजकांच्या बैठकीत घेण्यात आला. नवीन बांधकामे आणि तात्पुरत्या शेडच्या बांधकामांबाबत पालिकेला पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर त्यासाठी लागू केलेल्या दंडात्मक कारवाईचा फेरविचार करण्यात येईल, असे आश्वासनही पालिकेच्या वतीने देण्यात आले. महापालिकेच्या वतीने सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे नुकतेच अभियंत्यांबाबत फेरसर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यानुसार वाढीव बांधकामे असल्यास त्यानुसार तसेच पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या मिळकतींसाठी तिप्पट दंडाच्या नोटिसा उद्योजकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उद्योजकांनी त्यास हरकत घेतली. सहायक आयुक्तांकडे त्याबाबत सुनावणी झाली आहे; परंतु आज पालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांच्यासमवेत निमा आणि आयमाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक घेण्यात आली. पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी चुकीची मोजणी केली आणि त्यानुसार चुकीची घरपट्टी आकारण्याच्या नोटिसा दिल्या अशा तक्रारी उद्योजकांनी करतानाच, फेरमोजणी करावी आणि दंड माफ करावा, अशी मागणी उद्योजकांच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भात २४० उद्योजकांनी हरकती घेतल्या आहेत. या उद्योजकांची यादी तसेच घरपट्टी आकारण्याची वापरलेली पद्धत याबाबत उद्योजकांच्या संघटनेला माहिती द्यावी, तसेच हरकती असलेल्या ठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी आणि उद्योजकांच्या वतीने संयुक्त मोजणी घेण्याचे ठरविण्यात आले. पालिकेने अवैध ठरविलेल्या मिळकतींबाबत पूर्णत्वाचा दाखले (बीसीसी) पालिकेला सादर करण्यात यावे व त्यासाठी मुदत द्यावी, असेही ठरविण्यात आले. उद्योजक वेदर शेड उभारतात. त्या तात्पुरत्या स्वरूपात असतानादेखील त्यावर जाचक घरपट्टी आकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या शेड उभारणीची परवानगी सादर करावी, असे पालिका आयुक्त संजीवकुमार आणि उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी सांगितले. त्यानुसार हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. चर्चेत सभागृह नेता तथा उद्योजक शशिकांत जाधव, निमाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, आयमाचे अध्यक्ष विवेक पाटील, सरचिटणीस मंगेश पाटणकर, धनंजय बेळे, रवि वर्मा, व्हीनस वाणी, सुरेश माळी, ज्ञानेश्वर गोपाळे, उत्तम दोंदे, सुधाकर देशमुख आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

Web Title: Factory will be supervised due to industrial objection

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.