महासभेच्या स्थगितीनंतरही करवाढीची प्रक्रिया सुरू

नाशिक महापालिका : अधिकारकक्षेचा वाद चिघळण्याची शक्यता

ठळक मुद्देकरयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार हा आयुक्तांचाच असल्याची धारणा प्रशासनाची कायम नवीन मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करतानाच लागू केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाविरोधी नाशिकमध्ये असंतोष

नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी इंच न् इंच जमिनीवर करवाढ लागू करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला महासभेने स्थगिती दिली असली तरी, प्रशासनाने मात्र अध्यादेशानुसार करवाढीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार हा आयुक्तांचाच असल्याची धारणा प्रशासनाची कायम आहे. त्यामुळे, महासभेचा स्थगितीचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाला तरी तो विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविली जाण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, अधिकारकक्षेचा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या अधिकारात नवीन मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करतानाच लागू केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाविरोधी नाशिकमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. त्याचे पडसाद आंदोलनाच्या माध्यमातून उमटले शिवाय, महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमुखाने निर्णयाला विरोध दर्शविला. त्यातूनच, महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे, आयुक्तांना हा मोठा धक्का मानला जात असतानाच प्रशासनाने मात्र दि. ३१ मार्च २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार, करवाढीची प्रक्रिया सुरू करुन दिली आहे. त्यानुसार, येत्या दोन-तीन दिवसात प्रत्यक्ष नोटीसा काढण्यात येणार असून मिळकतींचे मूल्यांकनही केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. महासभेने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, आयुक्तांच्या अधिकारात काढलेल्या निर्णयाला महासभेच्या स्थगितीचा आदेश लागू होतो काय, असा सवालही प्रशासनातून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. महासभेने प्रशासनाकडे ठराव पाठविला तरी तो आयुक्तांकडून शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाकडे सदरचा ठराव तातडीने गेला तरी, विधान परिषदेच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे शासनाकडूनही त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. यदाकदाचित शासनाने सदरचा ठराव निलंबित केल्यास अभिवेदनासाठी महासभेला महिनाभराचा अवधी मिळेल. महासभेने अभिवेदन दिल्यानंतरही शासनाला सदरचा ठराव विखंडित करता येऊ शकतो. या साऱ्या प्रक्रियेत बराच अवधी जाण्याची शक्यता आहे. त्यात, प्रशासनाकडून सदर करवाढीची प्रक्रिया सुरू झाल्यास ती थांबविणे कायदेशीर दृष्टया अवघड होणार आहे. महापालिकेने एकदा का नोटीसा बजावत मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केल्यास ती रोखणे कठिण बनणार आहे. त्यामुळे, अधिकार कक्षेचा वाद चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.