संगणक परिचालकांसमोर रोजगाराचा प्रश्न!

मानधन थकले : ग्रामपंचायतींमधील आॅनलाइन, पारदर्शी कामकाज करण्यासाठीची ‘संग्राम प्रणाली’ ठप्प

 विंचूर : ग्रामपंचायतींचे कामकाज आॅनलाइन व पारदर्शी करण्यासाठी सुरू केलेला संग्राम प्रकल्प गेल्या पंधरा दिवसांपासून तांत्रिक अडचणींमुळे आॅफलाइन झाला आहे. तसेच या प्रकल्पांतर्गत काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांचे वेतन ६ महिन्यांपासून थकले आहे. महाआॅनलाइन कंपनीचा करार संपल्याने ‘संग्राम २’बाबत अद्याप काहीही निर्णय नसल्याने परिचालक संभ्रमात आहेत. आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी असलेल्या काही ग्रामपंचायतींकडून परिचालकांना सध्या वेतन दिले जात असले तरी, बहुतांशी ठिकाणच्या परिचालकांवर मानधनाअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. संगणक परिचालकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची चिन्हे असून, त्यांचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे.
भारत निर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल ई-गव्हर्नन्स कार्यक्र मांतर्गत सर्व पंचायत राज संस्थांचे संगणकीकरण करु न त्यांच्या कारभारात एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-पंचायत हा मिशनमोड कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र- संग्राम’ या नावाने राबविण्यात येतो. याअंतर्गत जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांचे संगणकीकरण करण्यात आले. १ मे २०११ पासून अंमलबजावणीस सुरूवात होऊन त्यांचा कारभार आॅनलाइन झाला. सर्व ग्रामंचायतींमध्ये संग्राम कक्ष स्थापन करण्यात आले. ग्रामपंचायतींची सर्व माहिती संगणक चालकांकडून प्रमाणित केली जात होती. तसेच संगणक परिचालकांचे मानधन महाआॅनलाइन कंपनी देत होती.
आनलाइन व पारदर्शी कामकाज करून महाराष्ट्र राज्य सन २०१२ ते २०१४अशी सलग तीन वर्ष अव्वल ठरले. संग्राममुळे गावातील कर मागणी, बिले, बॅँकिंग, अशा अनेक सुविधा ग्रामसास्थांना ग्रामपंचायत स्तरावर मिळू लागल्याने समाधान होते. देशात डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून देश विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी दुसरीकडे देश विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संगणक परिचालकांना सहा ते सात महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. आॅक्टोबरपासून वेतन मिळाले नसल्याची माहिती परिचालकांनी दिली. तसेच पंधरा ते वीस दिवसांपासून तांत्रिक अडचणीचे कारणामुळे संग्राम प्रणाली बंद अवस्थेत आहे. राज्यात ग्रामीण भागात १ ते २७ प्रकारचे नमुने, दाखले, प्रमाणपत्रे देण्यासह त्यांच्या नोंदी ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविणार्या संग्राम प्रकल्पासोबत कंपनीच्या कराराची मुदत ३१ डिसेंबर २०१५ मध्ये संपली.
अद्याप शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने राज्यातील २५ हजारांपेक्षा जास्त संगणक परिचालकांचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. कंपनीकडून परिचालकांचे लाखो रु पयांचे मानधन येणे आहे. गेल्या दोन वर्षापासून संगणक परिचालकांनी केलेल्या नोंदीवरच मानधन दिले जात होते. मानधन वेळेवर मिळावे म्हणून राज्यपातळीवर अनेक आंदोलने झाली. शासनाने संगणक परिचालकांसाठी योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आल्या. पण दरवेळी आश्वासनापलिकडे परिचालकांना काही मिळाले नाही. राज्यातील संगणक परिचालकांनी नागपूमध्ये आंदोलन छेडले होते. ग्रामविकासमंत्र्यांनी २२ डिसेंबर २०१५ ला आश्वासन देऊन १५ जानेवारी २०१६ पर्यंत निर्णय देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. परंतु, शासनाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सध्या संगणक परिचालक वेतनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे संग्राम कंपनीसोबत ३१डिसेंबर २०१५रोजी करार संपला असला तरी संग्रामचे डिजिटलायझेशनचे काम सुरूच आहे. यात त्यांनी २ एप्रिल २०१६ पर्यंत राज्यभरात २० कोटी ३२ लाख २६ हजार ३१२ डाटा डिजिटलायझेशन केले आहे. ग्रामस्तरावर ११ प्रकारच्या नोंदी आॅनलाइन व्हाव्यात, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. संग्राम कक्षाच्या माध्यमातून १ ते २७ दाखले, नोंदीचे काम चालते; मात्र शासनाच्या वतीने संगणक परिचालकांसाठी कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने फुकट काम कीती दिवस करायचे, असा प्रश्न संगणक परिचालकांसमोर आहे. (वार्ताहर)