शिक्षण-वृक्षप्राधिकरणचा पुन्हा प्रस्ताव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 16, 2018 00:37 IST2018-11-16T00:16:00+5:302018-11-16T00:37:38+5:30

नाशिक महापालिकेच्या वतीने शिक्षण समिती तसेच वृक्षप्राधिकरण समिती सदस्य नियुक्तीसाठी पुन्हा एकदा महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तथापि, शिक्षण समितीसाठी नऊ, तर वृक्षप्राधिकरण समिती पाच जणांचीच करण्याबाबत परस्पर निर्णय घेतलेला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने येत्या सोमवारी (दि.१९) होणाऱ्या महासभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

Education and Tree Authority Against Proposal | शिक्षण-वृक्षप्राधिकरणचा पुन्हा प्रस्ताव

शिक्षण-वृक्षप्राधिकरणचा पुन्हा प्रस्ताव

ठळक मुद्देप्रशासनाचे घूमजाव : सदस्य संख्येने महासभेत वाद होण्याची शक्यता

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने शिक्षण समिती तसेच वृक्षप्राधिकरण समिती सदस्य नियुक्तीसाठी पुन्हा एकदा महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तथापि, शिक्षण समितीसाठी नऊ, तर वृक्षप्राधिकरण समिती पाच जणांचीच करण्याबाबत परस्पर निर्णय घेतलेला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने येत्या सोमवारी (दि.१९) होणाऱ्या महासभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत या दोन्ही विषयांवर वादळी चर्चा झाली होती. आताही येत्या सोमवारी (दि.१९) महापालिकेची मासिक महासभा होत असून, त्यात हे दोन प्रस्ताव वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. वृक्षप्राधिकरण समितीवर अशासकीय सदस्य नियुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने जाहिरात दिली होती. मात्र, त्यास गेल्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, मात्र त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्याच्या आधीच नगरसेवकांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यास नगरसेवकांनी विरोध केला तसेच आधी अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करा, मग प्रस्ताव सादर करा असे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे प्रशासनाने दोन सदस्य नियुक्ती करताना उर्वरित तीन सदस्य करावेत. हे सदस्य बीएस्सी असावेत अशी पुन्हा तीच अट घातल्याने महासभेत वाद होण्याची शक्यता आहे. मुळाच उच्च न्यायालयाने बीएस्सी असणाºयांना प्राधान्य द्यावे असे नमूद केले आहे. परंतु प्रशासन बीएस्सीची सक्ती करीत असल्याचा नगरसेवकांचा आरोप आहे. शिवाय या समितीसाठी पाच ते पंधरा सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद असताना पाचच सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

Web Title: Education and Tree Authority Against Proposal