श्याम बागुल /नाशिकपाच वर्षापुर्वी घडलेल्या वेगवान परंतु नाट्यमय घटनांची अगदी तशीच पुनरावृत्ती व्हावी व सत्तेत बसलेल्यांवर नियतीने सूड उगविल्यागत पदच्युत होण्याची तर नियतीच्या वक्रदृष्टीतून बोध घेवून विरोधी बाकावरून सत्तेच्या सोपानावर चढण्याची संधी मिळण्याची घटना तशी दुर्मिळ मानली गेली आहे. एखाद्या चित्रपटाची कथा शोभावी असा प्रकार सध्या नाशिकच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकीय बाजारात घडत आहे. शेतकरी हित या एकमेव ध्येयावर काम करण्याचा दावा करणाऱ्या या बाजार समितीत शेतकरी नियुक्त संचालकांचा ‘भाव’ शेतमालाच्या बाजार भावाप्रमाणे वेळोवेळी चढ उतरत गेल्याने गेल्या पाच वर्षात दुसऱ्यांदा विद्यमान सत्ताधा-यांना अविश्वासाला सामोरे जावे लागत आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर आजवर देवीदास पिंगळे यांचेच वर्चस्व कायम राहिले. सभापतीपदावर कोणीही असो परंतु त्याचा कंट्रोल आपल्याकडे कायम ठेवण्यात पिंगळे यशस्वी झाले असले तरी, पिंगळे यांचे वर्चस्वाला शह देण्याची तयारी पाच वर्षापुर्वीच सुरू झाली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून २०१५ मध्ये झालेल्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत पिंगळे यांच्या विरूद्ध विद्यमान सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी पॅनल उतरविले होते. अतिशय अटीतटीच्या झालेल्या या निवडणुकीत सभासद शेतक-यांनी आपला कौल पिंगळे यांच्या बाजुने दिला. पिंगळे यांचे पंधरा तर चुंभळे गटाचे तीन संचालक निवडून आले. त्यामुळे साहजिकच सभापती म्हणून पिंगळे यांचीच दावेदारी कायम राहिली. पाठिशी बहुमत असल्यामुळे पिंगळे यांचा वारू चौखूर उधळला व बाजार समितीच्या हिताच्या नावाखाली घेण्यात आलेले काही निर्णयावरून संचालकांमध्ये मतभेदाची दरी निर्माण होण्यास सुरूवात झाली. बाजार समितीच्या कर्मचा-यांच्या बोनसची रक्कम घेवून जाणा-या दोन कर्मचा-यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहाथ पकडले व तेथून अनेक नाट्यमय घटना वेगाने घडल्या. सदरची रक्कम पिंगळे यांच्या घरी नेली जात असल्याची तक्रार शिवाजी चुंभळे यांनी केल्याची भावना व्यक्त केली गेली. त्यातून पिंगळे यांच्याविरूद्ध गुन्हा व नंतर मध्यवर्ती तुरूंगात रवानगीचा प्रकार घडला. या सा-या प्रकारातून बाजार समितीच्या हिताकडे सत्ताधारी तसेच विरोधकांचे दुर्लक्ष होवून सुडाचे राजकारण सुरू झाले. पिंगळे यांचा जामीन मंजूर करताना त्यांना बाजार समितीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यावर निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच पिंगळे यांच्या कमकुवतपणाचा लाभ उठवित शिवाजी चुंभळे यांनी पिंगळे समर्थक संचालकांना आपल्या ‘गळा’ला लावले व अविश्वास दाखल करून स्वत: सभापतीपदी विराजमान झाले. सत्ताखालसा होण्याचे दु:ख काय असते याची जाणिव देवीदास पिंगळे यांना होत असली तरी, गुन्हा दाखल होण्याची नामुष्की, तुरूंगातील काळकोठडी व राजकीय अस्तित्वाच निर्माण झालेला प्रश्न पाहता पिंगळे यांना सुखाची झोप येणे अशक्यच. अशा सर्व घटनांमुळे पिंगळे यांचे अस्तित्व जणू संपुष्टात आल्याचे समजून चुंभळे यांच्याकडून बाजार समितीचा मनमानी कारभार सुरू झाला. शेतक-याच्या मालाला कधी नव्हे एखाद दिवशी चांगला दर मिळाला असेल पण सत्ताधा-यांना प्रत्येक दिवसच ‘मालामाल’ करीत असल्याचे पाहून नियतीने चुंभळे यांच्यावर सूड उगविला. त्यांनी ज्या पद्धतीचा अवलंब करून पिंगळेंची सत्ता खालसा केली, त्याच पद्धतीचा वापर करून चुंभळे हे देखील लाचलुचपत खात्याच्या तावडीत सापडले. तीन लाख रूपयांची लाच घेतांना रंगेहाथ पकडलेल्या चुंभळे यांना दुस-याच दिवशी जामीन होवून त्यांची तुरूंगवारी टळली असली तरी, त्यांच्या मनमानी व बेकायदेशीर कामकाजाला कंटाळलेल्या संचालकांनी पुन्हा उचल खाल्ली. त्याचा पिंगळे यांनी लाभ उठविला. सहकार विभाग, उच्च न्यायालयात दरदिवशी तक्रारींचा खच पडला. त्यातून चुंभळे यांच्या कारभाराला लगाम लावण्याचे हरत-हेचे प्रयत्न झाले, बाजार समितीतील चुंभळे यांचे आर्थिक व धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार गोठविण्यात आले. पाच वर्षापुर्वी चुंभळे यांच्या पॅनलमधून निवडून आलेले पिंगळे विरोधक संपतराव सकाळे यांनाच आर्थिक अधिकार देण्याची खेळी खेळली गेली व एकेक करीत चुंभळे यांना एकटे पाडण्यास पिंगळे यशस्वी झाले. बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्यावर आमचा विश्वास नसल्याचे पत्र बाजार समितीच्या बारा संचालकांनी सहकार विभागाला दिले आहे. येत्या सोमवारी त्यासाठी बाजार समितीच्या संचालकांची विशेष बैठक बोलविण्यात आली आहे. पिंगळे यांच्या गटाकडे असलेले संख्याबळ पाहता, चुंभळे यांना पायउतार व्हावे लागेल असे चिन्हे दिसत आहेत. बाजार समितीची सार्वत्रिक निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यांवर येवून ठेपली आहे. आणखी चार महिन्यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल तो पर्यंत पिंगळे गटाकडे बाजार समितीची सत्ता असेल. मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या फडात पिंगळे विरूद्ध चुंभळे लढत अटळ आहे.