नाशिक महापालिकेतील विद्यमान स्थायी समितीचा मुदतवाढीचा प्रयत्न

वर्षाचा कालावधी मिळावा : सेना नगरसेवकाने दिले विभागीय आयुक्तांना पत्र

ठळक मुद्दे३० मार्च रोजी स्थायी समिती गठित होऊन १६ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच ७ एप्रिल २०१७ रोजी स्थायी समिती सभापतींची निवड करण्यात आली संजय बागूल सभापती असताना झालेल्या कायदेशीर लढाईचाही अभ्यास केला जात आहे

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीतील ८ सदस्यांना नियमानुसार येत्या २८ फेब्रुवारीच्या निवृत्त करावे लागणार असून त्यानुसार, नगरसचिव विभागाकडून तयारी केली जात आहे. मात्र, विद्यमान समितीला पूर्ण एक वर्षांचा कार्यकाळ मिळण्यासंबंधी हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी कायदेशिर सल्लेही घेतले जात आहेत. दरम्यान, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र देत सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थायी समिती आणि सदस्यांना एक वर्षाचा पूर्ण कार्यकाळ देण्याची मागणी केली आहे.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पार पडली. त्यानंतर, ३० मार्च रोजी स्थायी समिती गठित होऊन १६ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच ७ एप्रिल २०१७ रोजी स्थायी समिती सभापतींची निवड करण्यात आली. नियमानुसार, पहिल्यावर्षी स्थायी समितीचे ८ सदस्य निवृत्त केले जातात आणि तितकेच तौलनिक संख्याबळानुसार पुन्हा नियुक्त केले जातात. त्यानंतर, प्रत्येकी दोन वर्षांचा कालावधी सदस्यांना मिळतो. येत्या २८ फेब्रुवारीच्या आत नियमानुसार स्थायीवरील ८ सदस्य निवृत्त केले जाणार असल्याने नगरसचिव विभागाकडून तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, विद्यमान सदस्यांना दहाच महिन्यांचा कालावधी मिळाल्याने आणखी दोन महिने कालावधी मिळण्यासाठी स्थायी समितीतील सदस्यांच्या हालचाली सुरु आहे. त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची मते अजमावली जात असून यापूर्वी संजय बागूल सभापती असताना झालेल्या कायदेशीर लढाईचाही अभ्यास केला जात आहे. दरम्यान, स्थायी समितीतील शिवसेनेचे सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र देत सदस्यांना एक वर्षाचा पूर्ण कार्यकाल देण्याची मागणी केली आहे. तिदमे यांनी महापौर रंजना भानसी यांनाही तसे पत्र दिले आहे. तिदमे यांनी म्हटले आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या ४ मार्च २००८ च्या आदेशानुसार महापालिकेच्या स्थायी समितीचा कार्यकाळ संपूर्ण एक वर्षांचा राहील असे स्पष्ट निर्देशित करण्यात आले आहे. यानंतर २६ मार्च २००९ रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार स्थायी समिती सदस्यांचा एक वर्षाचा कार्यकाल कमी करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. कार्यकाळ कमी करणे हे ४ मार्च २००८ च्या शासन आदेशाचे व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २० चे उल्लंघन करणारे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर दि. ३० मार्च २०१७ रोजी झालेल्या महासभेत स्थायी समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर दि. ७ एप्रिल २०१७ रोजी स्थायी समिती सदस्यांची सभा होऊन त्यात सभापती निवड आणि समितीचे गठन होऊन प्रत्यक्ष कारभार चालू झाला आहे. त्यामुळे, स्थायी समिती सदस्यांना पूर्ण एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच निम्म्या सदस्यांना निवृत्त करून नवीन सदस्य नियुक्तीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही तिदमे यांनी केला आहे.