आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना सत्ताधारी भाजपाचा दणका

मिळकत करवाढ अखेर १८ टक्क्यांवर : मुंढे यांचा दरवाढीचा प्रस्ताव गुंडाळला

ठळक मुद्देमिळकत करात प्रस्तावित केलेली ३३ ते ८२ टक्क्यांपर्यंतची दरवाढ अखेर सत्ताधारी भाजपाने गुंडाळून ठेवलीविरोधीपक्षांसह व्यापारी-उद्योजकांनी विरोध प्रकट केल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाला बॅकफूटवर येणे भाग पडले

नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेकडे मिळकत करात प्रस्तावित केलेली ३३ ते ८२ टक्क्यांपर्यंतची दरवाढ अखेर सत्ताधारी भाजपाने गुंडाळून ठेवली असून दरवाढ जवळपास निम्म्यावर आणत १८ टक्क्यांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. नाशिककरांची कंबरतोड करणाºया या करवाढीस विरोधीपक्षांसह व्यापारी-उद्योजकांनी विरोध प्रकट केल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाला बॅकफूटवर येणे भाग पडले आहे. महासभेत करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी महापौरांनी मात्र नगरसचिव विभागाकडे निवासी ते औद्योगिक मिळकतींसाठी सरसकट १८ टक्क्यांपर्यंत दरवाढीचा ठराव स्वाक्षरी करुन पाठविला आहे.
महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्या काळात स्थायी समितीवर पाठविलेल्या मिळकत करवाढीच्या प्रस्तावात सुधारणा करत त्यात जबर वाढ केली होती. निवासी करात ३३ टक्के, अनिवासी करात ६४ तर औद्योगिक करात तब्बल ८२ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ सुचविण्यात आलेली होती. शिवाय, भांडवली मूल्यावर आधारित करवाढीचा आग्रह धरण्यात आला होता. गेल्या २० फेबु्रवारीला झालेल्या महासभेत सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला त्यावेळी, विरोधीपक्षांनी या दरवाढीस तिव्र विरोध दर्शवत सभात्याग केला होता. सत्ताधारी भाजपातील सदस्यांनी मात्र त्याचे समर्थन केले होते. महापौरांनी आयुक्तांचा ३३ ते ८२ टक्क्यापर्यंतचा प्रस्ताव मान्य करत भांडवलीऐवजी भाडेमूल्यावर आधारित दरवाढ करण्यास हिरवा कंदील दाखविला होता. या दरवाढीचे तिव्र पडसाद उमटले. राष्टÑवादी कॉँग्रेसने विभागनिहाय मोर्चे काढले तर कॉग्रेसने धरणे आंदोलन करत निषेध केला. माकपनेही निदर्शने केली. त्यानंतर शिवसेनेच्या पुढाकाराने सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधली जाऊन व्यापारी-उद्योजकांच्या माध्यमातून महापौरांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महापौर रंजना भानसी यांनी सामान्यांना दिलासा देणारी दरवाढ केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, महापौरांनी सरसकट १८ टक्के दरवाढीला मंजुरी दिली असून त्यानुसार मिळकत कराची आकारणी केली जाणार आहे.
अशी असेल दरवाढ
सर्वसाधारण कर २५ ते ३१ टक्क्यांवरून ३० ते ३६ टक्के करण्यात आला आहे. तसेच सर्वसाधारण स्वच्छता कर ३ वरून ६ टक्के, जललाभ कर २ वरुन ४ टक्के, मलनि:स्सारण लाभकर ५ वरून १० टक्के, पथकर ३ वरून ५ टक्के तर मनपा शिक्षण कर २ वरून ३ टक्के याप्रमाणे एकूण १८ टक्के करवाढ असणार आहे. सरकारी शिक्षण कर, रोजगार हमी कर निवासी कर हे राज्य शासनाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार लागू राहतील. आगनिवारण कर व वृक्षसंवर्धन करात बदल केलेला नाही. या दरवाढीमुळे महापालिकेला वार्षिक १२ कोटी ६० लाख रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित आहे.