सारांशजेव्हा आत्मविश्वास डळमळतो किंवा कसल्या का बाबतीतली होईना संभ्रमावस्था टिकून राहते, तेव्हा वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जाते. जगरहाटीतील हे सामान्य तत्त्व राजकारणातही लागू पडत असल्याने, शिवसेना-भाजपच्या ‘युती’स व पर्यायाने जागावाटप आणि उमेदवाºयांच्या घोषणेस होणाºया विलंबाकडेही त्याच दृष्टिकोनातून पाहता यावे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला, तरी सार्वत्रिक पातळीवर अनुभवास यावा अगर दृष्टीस पडावा असा निवडणुकीचा माहौल तयार होऊ शकलेला नाही. मुख्यत्वे ‘युती’ची अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने भाजप-शिवसेनेसह इतरही पक्षांचे सारे डावपेच खोळंबले आहेत. हा विलंब तिकिटेच्छुकांना अस्वस्थ करणारा तर आहेच; पण राजकारणातील अस्थिरताही उजागर करणारा आहे. अस्वस्थता याकरिता की, उमेदवारांना तिकिटाची खात्री नसल्याने झोकून देऊन प्रचारात उतरता आलेले नाही, आणि अस्थिरता अशी की, जोपर्यंत ‘युती’चे घोडे गंगेत न्हात नाही व जागावाटपाची निश्चिती होत नाही तोपर्यंत लढायचेच म्हणून तयारीला लागलेल्यांना आपला ‘राजकीय घरोबा’ घोषित करता येत नाही. परिणामी ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती आता’ या प्रश्नात अनेकजण अडकून आहेत. अर्थात, यासंबंधीच्या विलंबामागे पितृपक्ष सुरू असल्याचे कारणही देणारे देतात; पण त्यासाठीच्या ज्या हालचाली सुरू आहेत आणि त्यातही संथपणा प्रत्ययास येतो आहे, ते पाहता हेतुत: केला जाणारा विलंब म्हणूनच त्याकडे बघता यावे आणि पितृपक्षाचे कारण खरे मानायचे तर पुरोगामी महाराष्ट्रात त्यामुळे विलंब केला जात असेल तर तेही आश्चर्याचेच म्हणायचे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ‘युती’च्या घोषणेला इतका विलंब का व्हावा हा यातील खरा प्रश्न आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून ‘युती’ची निश्चिती सांगितली जात असताना, त्याबाबत इतकी घुळघुळ चालावी, हेच पुरेसे बोलके आहे. आतापर्यंत ताठ कण्याने वावरलेली व स्वाभिमानाच्या बाता करणारी शिवसेना अगदी घायकुतीला आल्यासारखी ‘युती’च्या प्रतीक्षेत भाजपच्या दारात हात बांधून उभी असल्याप्रमाणे दिसून यावी, यातच त्यांचा स्वबळाबाबत गमावलेला आत्मविश्वास दिसून यावा. दुसरीकडे, भाजपने भलेही अन्य पक्षातील मातब्बरांची मोठ्या प्रमाणात भरती करून ठेवलेली असेल, पण तीच निष्ठावंतांना दुखावून गेली असल्याने, त्यांनाही भलत्या भ्रमात राहता न येण्याचा अंदाज आला असावा. यात शिवसेनेला ऐनवेळी बाजूस ठेवलेच तर त्या दगाबाजीच्या रागातून राज्यात भलतीच राजकीय समीकरणे जुळून येण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या ‘ईडी’ चौकशी प्रकरणी त्यांना लाभलेल्या शिवसेनेच्या समर्थनातून अशा ‘संभाव्य समीकरणाचा’ कयास बांधता यावा. अन्यथा भाजपच्या सर्वेक्षणांमध्ये ‘युती’ने आणि युतीखेरीज लढूनही बहुमताचे अंदाज दर्शवले गेले असताना भाजपकडून इतका वेळकाढूपणा झालाच नसता.
अर्थात, ‘युती’ची घोषणा व जागावाटपासह उमेदवारी निश्चितीमधील विलंबामागे आणखी एक बाब असावी, ती म्हणजे शिवसेनेसह विरोधी पक्षांना तयारी वा निर्णयाला अधिक वेळ न मिळू देण्याची. कारण, ‘युती’नंतर उमेदवारी न लाभलेले इच्छुक विरोधकांच्या दरवाजात जाण्याची शक्यता मोठी आहे. शिवसेनेकडून ‘वंचित’ ठरणारे ‘मनसे’चा मार्ग निवडण्याचीही चर्चा आहे. या पळापळीत संबंधितांची दमछाक व्हावी, हा या विलंबामागील राजकीय व्यूहरचनेचा भाग असू शकतो; पण एवढी काळजी घेण्याची वेळ ओढवत असेल तर मग सत्ताधारी पक्षाकडून आतापर्यंत मारल्या गेलेल्या ‘एकतर्फी निवडणूक होण्याच्या’ गप्पांना अर्थ उरू नये. कारण भाजपकडून या निवडणुकीत एकहाती मैदान मारण्याची भाषा केली जात आहे. परंतु तशी परिस्थिती असती तर सहयोगी शिवसेनेलाही अंतिम क्षणापर्यंत झुलवत व आपल्याच उमेदवारांना संभ्रमात ठेवण्याची वेळच भाजपवर आली नसती. यातून बारदानात पाय घालून पळण्याची शर्यत करून पाहण्याची ही परिस्थिती सर्वपक्षीयांवर ओढावल्याचे पाहता, कुणी कितीही म्हटले तरी; निवडणूक एकतर्फी होणार नसल्याचीच ही चिन्हे म्हणता यावीत.