नाशकात वनवासी कल्याण आश्रमाचे धरणे आंदोलन

राज्य सरकारने जनजाती समाजाच्या विकासासाठी प्रशासकीय रचना व अर्थसंकल्पात तरतूद केली असली तरी, जनजाती समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही.

नाशिक : जनजाती समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
गोल्फ क्लब मैदानावर दिवसभर धरणे धरल्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने जनजाती समाजाच्या विकासासाठी प्रशासकीय रचना व अर्थसंकल्पात तरतूद केली असली तरी, जनजाती समाजाचा अपेक्षित विकास झाला नाही. या समाजाच्या विकासाची गती वाढविण्यासाठी राज्यातील बोगस आदिवासींची चौकशी करणे, वनहक्क कायद्यानुसार सामूहिक वनाधिकार बहाल करण्याच्या प्रक्रियेस गती देणे, आदिम जमातीचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने हालचाली करणे, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, जनजाती समाजाच्या विविध परंपरांचे डॉक्युमेंटेशन करणे, जनजाती क्रांतिकारकांची स्मारके उभारणे, जनजातींचे विस्थापन रोखणे, आदिवासींच्या योजना राबविण्यात दिरंगाई करणाºयांवर कारवाई करणे, जनजाती विद्यार्थ्यांचे भत्ते, शिष्यवृत्ती शुल्काचे प्रश्न तातडीने निकाली काढणे आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यपातळीवर मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशााराही देण्यात आला आहे. वनवासी कल्याण आश्रम या संस्थेच्या माध्यमातून जनजाती समाजाच्या विकासासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्याचाच भाग म्हणून नाशिकमध्येही धरणे धरण्यात आले. या आंदोलनात भा. का. खांडवी, जयराम चौधरी, रमेश गायकवाड, रामदास गावित आदी सहभागी झाले होते.