ठळक मुद्देराज्यात सुमारे ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा
सटाणा : राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील अधीक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित, शासकीय आश्रमशाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आमदार दिलीप बोरसे यांना निवेदन दिले. राज्यात सुमारे ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते १२वीपर्यंतचे वर्ग आहेत. येथील विद्यार्थ्यांची पालणपोषणाची जबाबदारी अधीक्षकांवर देण्यात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळांमधील अधीक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष उमेश खैरनार, मनोहर कदम, विनायक पवार, अनिल मोरे, मुन्ना पगार, प्रशांत पवार, बाबासाहेब बोरसे, भावना नागपुरे आदींनी केली आहे.